Land Records: छत्तीसगढ़ में जल्द WhatsApp पर मिलेगा B-1, खसरा और ऋण पुस्तिका, CM साय ने दिए बड़े निर्देश

Land Record Service: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को मंत्रालय में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट नीति राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका व भूमि संबंधी अन्य जानकारी वॉटसऐप के माध्यम से सहज रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने को कहा है,ताकि उन्हें तहसील पटवारी कार्यालय जाने की आवश्यकता न पड़े।

आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आमजन एवं किसानों के जीवन से जुड़ा विभाग है, इसलिए शासन के सभी सुधारों व नवाचारों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही विवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया पंचायतों के माध्यम से संपादित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष बल देते हुए सीमांकन प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने तथा समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों की जिला-बार नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव प्रभात मलिक, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, विशेष सचिव इफूफत आरा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

रिक्त पदों पर करें भर्ती

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लिपिक एवं अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए है। इसके साथ तहसीलों के अधोसंरचना विकास तथा तहसीलदारों के लिए आवश्यक वाहन उपलब्ध कराने को भी कहा है।

नक़ल शाखा को ऑनलाइन करें

मुख्यमंत्री ने नकल शाखा को पूर्णतः ऑनलाइन करने के लिए इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिला एवं तहसील कार्यालयों के महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों का एकीकृत डिजिटल अभिलेखागार विकसित किया जाएगा। इससे प्रमाणित अभिलेखों का निर्गमन कुछ ही मिनटों में संभव होगा तथा अभिलेखों में छेड़छाड़ की संभावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

यह रहे खास निर्देश

असर्वेक्षित ग्रामों, विशेषकर अबूझमाड़ क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए।
आगामी खरीफ सीजन के डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करें।
राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों एवं नवाचारों से राजस्व प्रसाशन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और इसे और अधिक प्रभावी बनाना सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
अन्य राज्यों ने अनुभव का अध्ययन कर नागरिक हित में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के निर्देश दिए।