CG Election: भाजपा-कांग्रेस में सियासत तेज, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- निकाय चुनाव समय पर कराएं CM

CG Election: नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, देर जरूर होगी, लेकिन टलेगा नहीं। देरी के चलते नगरीय निकायों में प्रशासक बैठाना पड़ा है।

CG Election: प्रदेश के 10 नगर निगमों में महापौर का कार्यकाल समाप्त होने पर शासन द्वारा प्रशासक नियुक्त करने पर अब निकाय चुनाव छह माह के लिए टल जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं, इस पर भाजपा-कांग्रेस में सियासत भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, देर जरूर होगी, लेकिन टलेगा नहीं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव समय पर कराए।

CG Election: चुनाव में देरी के चलते बैठाना पड़ा प्रशासक: साय

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, देर जरूर होगी, लेकिन टलेगा नहीं। देरी के चलते नगरीय निकायों में प्रशासक बैठाना पड़ा है। जगदलपुर के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा, लोकार्पण और भूमिपूजन का कार्यक्रम है।

350 करोड़ से ज्यादा लागत के विकास कार्य होंगे। बस्तर के विकास को लेकर मांझी समाज से सरकार सलाह लेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। (chhattisgarh news) एक साल में बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए सरकार सफल साबित हुई है। क्षेत्र के विकास के लिए नियत नेल्लानार योजना चलाई जा रही है।

संविधान के विपरीत कदम उठाकर किया संशोधन: महंत

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि साय सरकार संविधान के विपरीत कदम उठाकर विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया। विधानसभा में भी कांग्रेस ने विरोध किया। अब अंतिम हथियार अपनाते हुए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। राज्य निर्वाचन आयोग को अपना कर्तव्य का निर्वहन कर समय पर चुनाव कराएं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की विद्यमान निर्वाचित पंचायतों की अवधि माह फरवरी 2025 की विभिन्न तारीखों में समाप्त होने जा रही है।

निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं की गई प्रारंभ

CG Election: निर्वाचित नगर पालिकाओं की अवधि माह जनवरी 2025 की विभिन्न तारीखों में समाप्त होने जा रही है। किंतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक इनके गठन के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ही पूरी तरह से उत्तरदाई है।