छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा से किया वॉकआउट

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कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में शून्यकाल में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा है और केंद्र द्वारा राज्य को नजरअंदाज किए जाने के बावजूद इसने विभिन्न किस्मों के उत्पादन को बनाए रखा है। चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। उसने देशभर के प्रत्येक राज्य से चावल खरीदा, लेकिन छत्तीसगढ़ से नहीं खरीदा।
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मोदी सरकार को किसान विरोधी कहा
केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जवाब मांगा कि छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से किसान संकट में हैं। राज्य सरकार ने केंद्र के निर्धारित 1815 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। केंद्र ने एमएसपी बढ़ाने और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को बढ़े मूल्य पर खरीद की अनुमति देने से इनकार किया है।
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भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर किया पलटवार
राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर पलटवार करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि वह लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य में शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया।
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किसानों से धान खरीदने में देरी पर सवाल
भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने यह भी पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों से धान खरीदने में 15 दिनों की देरी क्यों की। इस बीच कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर लगातार बोलते रहे और नरेन्द्र मोदी सरकार से जवाब मांगते रहे। बाद में कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया।
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राज्यसभा में भी गूंजा मुद्दा
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद मोतीलाल वोरा व छाया वर्मा और राज्यसभा सदस्य पी.एल. पुनिया ने इस मुद्दे पर अपनी बातें रखीं।
इसे भी पढ़ें... रायपुर.छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में जोर-शोर से उठाया गया। कांग्रेस ने इसे लेकर लोकसभा में हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार पर निर्वाचित राज्य सरकार के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगाया।