छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर लापरवाही! 40 निकायों को नोटिस, तीन दिन का अल्टीमेटम

Chhattisgarh Urban Local Bodies: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के विकास कार्यों में देरी को लेकर विभाग ने सख्ती दिखाई है। बार-बार निर्देश देने के बावजूद काम में सुधार नहीं होने पर प्रदेश के 40 नगरीय निकायों को नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने सभी संबंधित निकायों को अधूरे विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति और प्रगति की जानकारी तीन दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों का विवरण मांगा गया है। लापरवाही और देरी पर जवाबदेही तय की जाएगी।

Urban Development Department: करोड़ों के विकास कार्य अब भी अधूरे

नगरीय निकायों में विकास कार्यों की धीमी गति विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, कई निकायों में करोड़ों रुपये की लागत से होने वाले काम अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। अधिकारियों को बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्यों की प्रगति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद विभाग ने 40 निकायों को चिह्नित कर नोटिस जारी किया है।

राज्य प्रवर्तित योजनाओं के कार्यों का मांगा हिसाब

विभाग की ओर से जारी नोटिस में राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। निकायों को बताना होगा कि संबंधित विकास कार्य किस चरण में हैं और अब तक कितनी प्रगति हुई है। इसके साथ ही अधूरे कार्यों की जानकारी निर्धारित पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।

तीन दिन में पोर्टल पर अपलोड करनी होगी जानकारी

विभाग ने सभी संबंधित नगरीय निकायों को जानकारी अपडेट करने के लिए तीन दिन की समयसीमा दी है। इस दौरान निकायों को अधूरे विकास कार्यों की प्रगति का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। विभाग की इस सख्ती के बाद संबंधित निकायों में हलचल बढ़ गई है।

देरी पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर जानकारी अपडेट नहीं करने और विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य नगरीय निकायों में लंबित विकास कार्यों की स्थिति स्पष्ट करना और उन्हें समय पर पूरा कराने की दिशा में तेजी लाना है।