रायपुर

टीएस बाबा नहीं चाहते तो एक डंगाल भी नहीं कटेगी : सीएम बघेल, प्रश्न मेरे चाहने का नहीं : सिंहदेव

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के लिए जंगलों की कटाई का मामला राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए अडानी समूह करेगा उत्खनन सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिखकर कहा था- 'नो गो एरिया' घोषित किया जाए
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Updated: 8 Jun 2022, 2:03 AM IST
टीएस बाबा नहीं चाहते तो एक डंगाल भी नहीं कटेगी : सीएम बघेल, प्रश्न मेरे चाहने का नहीं : सिंहदेव
टीएस बाबा नहीं चाहते तो एक डंगाल भी नहीं कटेगी : सीएम बघेल, प्रश्न मेरे चाहने का नहीं : सिंहदेव

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा कि अगर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव नहीं चाहते कि सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पेड़ काटे जाएं तो एक भी शाखा नहीं काटी जाएगी। मुख्यमंत्री के बयान पर मंत्री सिंहदेव बोले कि प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है, जो गांववाले चाहते हैं, वो होना चाहिए। बता दें कि मंत्री सिंहदेव ने पूर्व में ही मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिखकर कहा था कि इसे 'नो गो एरिया' घोषित किया जाए।

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टीएस सिंहदेव ने सोमवार को कहा था कि वह दिल्ली जाएंगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रदर्शनकारियों के 'दर्द और मांगों' से अवगत कराएंगे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र अंबिकापुर में उन गांवों का दौरा किया था जो परसा खदान और परसा पूर्व कांते बासन (पीईकेबी) के दूसरे चरण के कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित होंगे। जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में अंतिम मंजूरी दी थी। दोनों खदानें कांग्रेस शासित राजस्थान के राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को आवंटित की गई है। यहां कोयला उत्खनन अडानी समूह द्वारा किया जाना है।
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नवा रायपुर के एक रिसॉर्ट में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि 'बाबा साहब (मंत्री सिंहदेव) का बयान आया है कि पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी। गोली चलने की नौबत नहीं आएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि क्षेत्रीय विधायक टीएस सिंहदेव जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं जब तक उनकी सहमति नहीं बनेगी पेड़ क्या डंगाल भी नहीं कटेगी।' खदानों को अनुमति देने के लिए भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार की आलोचना करने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि अगर विपक्षी दल खनन नहीं चाहता है तो उन्हें केंद्र से खदानों का आवंटन रद्द करने की मांग करनी चाहिए।
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