जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए उपार्जन केंद्रों के साथ-साथ गोदामों, सीमावर्ती क्षेत्रों तथा संदिग्ध भंडारण स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। राजस्व, खाद्य, सहकारिता और मंडी विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए अवैध परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों पर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की समर्थन मूल्य धान खरीदी व्यवस्था का लाभ केवल पात्र एवं वास्तविक किसानों को मिले। किसी भी स्तर पर अनधिकृत धान को किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्रों में बेचने की कोशिश पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।