रायपुर

Public News: शहर के इस वार्ड के लोगों को पड़ रहा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना

शहर के लोगों को वर्षों बाद भी सड़क, नाली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में आज भी हालात इसी तरह के हैं। शहर के जोन-9 के वार्ड क्रमांक 10 रानी लक्क्ष्मी बाई वार्ड (आदर्श नगर मोवा) में सिर्फ 300 मीटर रोड के लिए रहवासियों को […]

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Mar 14, 2026
Public News: शहर के इस वार्ड के लोगों को पड़ रहा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना

शहर के लोगों को वर्षों बाद भी सड़क, नाली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में आज भी हालात इसी तरह के हैं। शहर के जोन-9 के वार्ड क्रमांक 10 रानी लक्क्ष्मी बाई वार्ड (आदर्श नगर मोवा) में सिर्फ 300 मीटर रोड के लिए रहवासियों को तरसना पड़ा है। इस कारण आसपास के 300 से अधिक लोग प्रभावित हो रहे है।

रहवासियों ने पत्रिका के सामने अपनी समस्याएं रखीं

सालों से वार्ड में स्थिति ऐसी ही है, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा अबतक कोई कदम नहीं उठाया गया है। हालात यह हैं कि यहां पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। पत्रिका मोहल्ला मीटिंग के माध्यम से रहवासियों ने पत्रिका के सामने अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने बताया कि इसी सेक्टर के एक तरफ रोड-नाली बन गया है। जबकि इतनी शिकायत के बाद भी यहा रोड नहीं बनाया जा रहा है। जबकि इसके कारण सैकड़ों रहवासी प्रभावित हो रहे हैं।

अधिकारी से लेकर विधायक तक से कर चुके शिकायत

यहां के लोग समस्या के समाधान के लिए जोन अधिकारी, पार्षद से लेकर विधायक तक से शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद लोगों की समस्या का निवारण नहीं किया जा रहा है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इलाके के निवासी मुकेश शर्मा, एएस ठाकुर, विजय कुमार, आरके तिवारी, डॉ. आरपी चौबे, अर्पित तिवारी, आयुष समेत अन्य लोगों ने पत्रिका को बताया कि कई बार अधिकारी से लेकर नेताओं को पत्र लिख चुके हैं। उसके बावजूद सड़क नहीं बनाई जा रही है आने जाने में रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी हो गई कि गाड़ी तो दूर पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है।

अनुमोदन के लिए पत्र भेजा

उस जगह का रोड अनुमोदन हुआ है कि नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अनुमोदन के लिए पत्र भेजा गया है कि नहीं? मैं पता करवाता हूं। हो सकता है कि शासन स्तर पर यह लंबित हो।
-राकेश शर्मा, जोन कमिश्नर 9, रायपुर

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