CG Mines: चूना पत्थर की 1.10 लाख घन मीटर अवैध माइनिंग, सीएम बोले तो जांच हुई, लेकिन कार्रवाई से डर रहे अधिकारी

CG Mines: इसके बाद हुई जांच के दौरान बड़ी संया में पुलिस बल की तैनाती भी कराई गई थी। अफसरों ने खदान क्षेत्र में एक-एक जगह पर दबिश देकर जांच की थी।

CG Mines: राजनांदगाव के ठेलकाडीह क्षेत्र के ग्राम खपरीखुर्द पंचायत में आने वाले चवेली गांव में चूना पत्थर की खदान में बिना लीज के लगभग 1 लाख 10 हजार 294.25 घन मीटर में अवैध उत्खनन किया गया है। राजस्व और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम की जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है।

राजस्व की टीम ने जांच रिपोर्ट खनिज विभाग को सौंप दी है पर खनिज विभाग की ओर से इस प्रकरण में जुर्माना लगाने में टालमटोल की जा रही है जबकि इस मामले की जांच मुयमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर की गई है। अफसर लंबे समय से शिकायती पत्र को दबाए बैठे थे और जांच करने में कोताही कर रहे थे।

शिकायतकर्ता विवेक शर्मा ने जब मामले की फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंचाई और पूरा माजमा समझाया तब मुयमंत्री ने भी गंभीरता दिखाते हुए लिखित आदेश जारी कर खदान का मौका मुआयना करने के साथ ही जल्द ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के पत्र के बाद प्रशासन हरकत में आया और चवेली पहुंचकर खदान की जांच की।

शुरुआत में जब जांच हुई तो खदान में पानी भर दिया गया था। इससे जांच में परेशानी होने लगी थी पर अफसरों ने बांस के माध्यम से गहराई नापी। इसके बाद हुई जांच के दौरान बड़ी संया में पुलिस बल की तैनाती भी कराई गई थी। अफसरों ने खदान क्षेत्र में एक-एक जगह पर दबिश देकर जांच की थी।

इस दौरान अफसर भी हैरान थे कि इतने बड़े एरिया में बिना लीज के खनन कैसे कर दिया गया। इससे खनिज विभाग के अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध बनी हुई है जो कि खदान क्षेत्र का निरीक्षण ही नहीं करते। इस वजह से बिना लीज के यहां पर बड़े पैमाने पर उत्खनन हो गया।

विधानसभा में उठेगा मामला

शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी विधायक अजय चंद्राकर को दी है। खबर है कि यह मामला विधानसभा में प्रमुखता से उठेगा। दरअसल अवैध उत्खनन कांग्रेस राज में हुआ है। मामले में खनिज विभाग के अफसर भी संदेह के दायरे में हैं।

CG Mines: रॉयल्टी से 10 गुना जुर्माना का प्रावधान

इस मामले में अब खनिज विभाग को जुर्माना लगाना है। विभाग की ओर से रॉयल्टी से 10 गुना जुर्माना वसूलना है। खनन एरिया पर नजर डालें तो इस प्रकरण में करोड़ों रुपए का जुर्माना होगा। जांच रिपोर्ट में पता चला है कि यहां खसरा क्रमांक 4/9, 4-10 व 4-11 में अवैध उत्खनन हुआ है। इसका पूरा पंचनामा भी तैयार किया गया है। मामले में मुख्यमंत्री की ओर से विशेष रूप से जांच के आदेश दिए गए थे।

कलेक्टर संजय अग्रवाल का कहना है कि खनिज और राजस्व विभाग की ओर से शिकायत पर जांच कराई गई है। इस मामले में जांच की कुछ बिंदु शेष रह गए होंगे। इसलिए रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया गया है। खनिज विभाग से इस संबंध में जानकारी ली जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तय होगी।