शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की करस्तानी RTE पोर्टल में खाली सीटों को झुठला दिया, मुंह ताकते रह गए गरीबों के बच्चे

राजनांदगांव. शहर सहित जिले भर में शिक्षा का अधिकार के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देने के लिए ऑन लाइन आवेदन मंगाए गए थे। गरीब पालक बड़े उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने का सपना संजोए हुए थे, मगर रातों-रात शिक्षा विभाग एवं निजी स्कूल प्रबंधकों ने मिलीभगत कर आरटीई पोर्टल की जानकारी को झूठलाते हुए रिक्त सीट को ही गलत बता दिया।

पोर्टल में दिखाई जा रही जानकारी
ज्ञात हो कि वंचित एवं कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को जिले के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 11 जून को लॉटरी सिस्टम से भर्ती कराना था। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग ने अलग-अलग स्कूलों में नोडल केंद्र बनाया हुआ था। नोडल अधिकारियों द्वारा केंद्र में पहुंचे पालकों को यह कहकर भगा दिया गया कि निजी स्कूलों में रिक्त सीट ही नहीं है। यदि उन स्कूलों में रिक्त सीट था, तो आरटीआई पोर्टल में रिक्त की जानकारी क्यों दी गई और जितनी रिक्त सीट की जानकारी पोर्टल में दिखाई जा रही है, उतने सीट में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है।

इस बात की जानकारी जब कुछ पीडि़त पालकों ने छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल से की, तो उन्होंने तत्काल सैकड़ों पालकों के साथ कलक्टर जनदर्शन में इसकी शिकायत करने पहुंचे, जहां कलक्टर भीम सिंह ने गरीबों पर अन्याय नहीं होने का आश्वासन दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलक्टर ने डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पालकों ने कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है।

निकाला जाना था लॉटरी
आरटीई भर्ती के लिए कुछ माह पूर्व प्राइवेट स्कूलों से रिक्त सीटों की जानकारी मंगवाई गई और उस रिक्त सीटों की जानकारी वेब पोर्टल में अपलोड किया गया। पालकों ने अपने निवास स्थान के अनुसार प्राईवेट स्कूलों में अपने बच्चों के लिए ऑन लाइन फार्म भरा था, जिसका उनके पास प्रमाण भी है। पूरे जिले में नर्सरी, केजी-1 और कक्षा-1 में प्रवेश देने संबंधी जानकारी वेब पोर्टल में अपलोड किया गया था। सोमवार को 11 बजे से 2 बजे नोडल अधिकारियों द्वारा स्कूलों में पालकों के समक्ष लॉटरी निकाला जाना था।

नोडल अधिकारियों ने सब पालकों को यह जानकारी देकर चौंका दिया कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत सिर्फ नर्सरी में प्रवेश दिए जाने संबधी आदेश आया है। इसलिए बाकी कक्षाओं में प्रवेश निरस्त कर दिया गया है। आरटीई वेब पोर्टल में दिए गए रिक्त सीटों के अनुसार प्रवेश दिया जाना था। पालकों ने कहा कि निजी स्कूलों को लाभ पंहुचाने की नियत से नोडल अधिकार और जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे जिले में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दिया है। यदि पहली में प्रवेश नहीं लेना था तो आरटीई वेब पोर्टल में प्राईवेट में कक्षा पहली के रिक्त सीटों की जानकारी क्यों अपलोड की गई।

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन क्रिष्टोपुर पॉल ने बताया कि निजी स्कूलों के साथ मिलीभगत कर शिक्षा विभाग द्वारा गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। प्राईवेट स्कूलों को लाभ पहुंचाने की नियत से कम से कम गरीब बच्चों को प्रवेश देने की योजना बन रही है। गरीब पालकों की हित के लिए इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रहे हैं। ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार का समुचित लाभ मिल सके।

डीईओ एसके भारद्वाज ने बताया कि संचनालय से गलती हुई है। उनके द्वारा गलत जानकारी अपलोड किया गया, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। क्लास-1 में प्रवेश नहीं लेना है। कलेक्टर भीम ङ्क्षसह ने बताया कि पोर्टल की जानकारी की वजह से भर्ती प्रक्रिया में कुछ दिक्कत आई है। मामले में डीईओ को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है। उसे सुधरवाया जाएगा।