चुनावी साल में सरकार ने खोला खजाना, अब बेरोजगार को मिलेंगे दो करोड़

शहडोल। चुनावी साल में सरकार सभी मेहरबान नजर आ रही है। शिक्षकों के बाद दूसरे कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं कर चुकी सरकार ने युवाओं के लिए भी खजाने का मुंह खोल दिया है। अब बेरोजगार को दो करोड़ रुपए सरकार देगी। ये व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। अभी तक सरकार इस योजना के तहत एक करोड़ रुपए तक दे रही थी। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बेरोजगार युवकों को अपना कारोबार स्थापित करने के लिए सरकार लोन देती है। अभी तक इस योजना के तहत सरकार अधिकतम एक करोड़ रुपए ही देती थी, अब सरकार ने इसके तहत दो करोड़ रुपए की राशि घोषित कर दी है। इतना ही नहीं सरकार ने चुनावी साल को दखते हुए बैंकों और जिला उद्योग केंद्र को लोन देने में उदारता बरतने के निर्देश दिए हैं। जो युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम मौका है कि वे सरकार से लोन लें और अपना कारोबार स्थापित करें। अब युवा उद्योग के लिए २ करोड़ तक ऋण ले सकते है। इस योजना का उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों क? रोजगार र, छोटे उद्योगों को स्थापित करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रदेश सरकार उद्योगों को स्थापित करने के लिए ऋ ण गारंटी और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। हालाकि अभी विभाग पुराने टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं।
अभी तक 10 लाख से 1 करोड़ तक मिलता था लोन
अभी तक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हितग्राहियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन देने की सीमा निर्धारित थी। जिसमें युवा छोटे-बड़े उद्योग लगाने के लिए उद्योग कार्यालय में आवेदन करता था। योजना के अपने नियम शर्तें हैं। जिसमें हितग्राही केवल रोजगार पैदा करने वाले और कुटीर उद्योग के लिए योजना का लाभ ले सकता है। सरकार ने उद्योग सेवा को बड़ावा देने योजना की लोन सीमा अब 2 करोड़ तक कर दी है। जिले में जिला उद्योग कार्यालय से योजना के आवेदन ले सकते हैं। सरकार अलग-अलग वर्गों के लिए 15 से 30 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है।
आवेदक के लिए नियम व शर्तें
- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10 वीं कक्षा है।
- आवेदक बैंकों में डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए।
- आवेदक राज्य सरकार की इन योजनाओ का लाभ पहले न उठाया हो।
- यह योजना केवल उद्योग सेवा के लिए ही है।
योजना के लाभ
- युवा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के उद्योग लगा सकते हैं।
- योजनांतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता भी दी जाएगी।
- परियोजना की पूंजीगत लागत पर पांच प्रतिशत की दर से सात वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- मार्जिन मनी सहायता सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत इसके अलावा बीपीएल धारी, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछे वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक को 30 प्रतिशत सहायता दी जाएगी।
बैंक अटकाते हैं रोड़ा
हालांकि सरकार की तरफ से और जिला उद्योग केंद्र की तरफ से युवाओं के प्रस्ताव पास करके बैंक भेज दिए जाते हैं, लेकिन वहां से लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। बैंक कई प्रस्तावों को कूड़ेदान में फेक देते हैं, जिससे युवाओं को दिक्कत आती है और सरकार के प्रयास के बाद भी युवा अपना रोजगार स्थापित नहीं कर पाते। बैंकों के कड़े नियम और कुछ बैंक कर्मियों की लेन-देन की प्रवृत्ति की वजह से भी युवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।