अब अस्पताल के आवासों की बदलेगी फिजां, अधिकारियों ने लिया जायजा

पत्रिका की खबर का असर

माउंट आबू. माउंट आबू में करीब सौ साल से भी ज्यादा पुराने अस्पताल भवन व सरकारी क्वाटर्स की जर्जर हालत को लेकर बुधवार को पत्रिका की ओर से प्रमुखता से खबर प्रकाशित करने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि हरकत में आए। साथ ही अब इस पर अमल होना शुरू हो गया। गुरुवार को विधायक समाराम गरासिया और उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया के निर्देश पर सार्वजनिक निर्माण विभाग व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ भाजपा नेताओं ने अस्पताल परिसर में बने जर्जर हालत में सरकारी क्वार्टरों का निरीक्षण कर तकमीना बनाने की कार्रवाई शुरू की। सावर्जनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता संजीव संचेती व विधायक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष टेकचंद भम्भाणी, अक्षय चौहान ने चिकित्सा प्रभारी डॉ नवीन शर्मा व अन्य अस्पताल के कर्मचारियों से आवास से संबंधित पूरी जानकारी ली।

पत्रिका की खबर के बाद सच आया सामने

विधायक समाराम गरासिया ने सरकारी अस्पताल के आवासों की मरम्मत को लेकर 2 वर्ष पूर्व जिला परिषद को पत्र लिखकर मरम्मत के लिए 10 लाख की स्वीकृति दी थी। लेकिन जब पत्रिका ने इस पूरे मामले पर पड़ताल की तो पत्र न तो जिला परिषद में मिला और न ही चिकित्सा विभाग के पास। उसको लेकर जब बुधवार को खबर प्रकाशित हुई तो विधायक बोले कि शायद पत्र भी गुमा दिया होगा। लेकिन अब जनहित में इस पर जितना भी बजट खर्च होगा वे देने के लिए तैयार है।

यह है पूरा मामला

20 मई 1900 में अंग्रेजी हुकूमत की ओर से राजस्थान के एकमात्र पर्यटन स्थल माउंट आबू में सरकारी अस्पताल के रूप में रखी गई नीव आज 122 वर्ष बाद अब जर्जर हालत में है। ऐसे में दूसरों की जिंदगी बचाने वाले चिकित्सा कर्मी खुद खतरे के साए में रहने और कार्य करने व सोने को मजबूर है।

एमएलए बोले 10 लाख से भी ज्यादा बजट देने को तैयार

अस्पताल व सरकारी क्वार्टर की जर्जर हालत को लेकर जब विधायक समाराम गरासिया बताया कि उन्होंने सरकारी अस्पताल के क्वार्टर की हालत को लेकर अधिकारियों से बात की है और उन्हें जल्द तकमीना बनाकर पेश करने के लिए बोला गया है। विधायक ने कहा कि इन पर अगर 10 लाख के से भी ज्यादा का खर्च आएगा तो वह विधायक कोटे से देने के लिए तैयार है।

इनका कहनामौके का निरीक्षण किया गया। जल्द तकमीना तैयार कर लिया जाएगा। नक्शा तैयार कर पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद ही पता चलेगा इस पर कितना खर्च आएगा।

संजीव संचेती, ए ई एन, पीडब्ल्यूडी, माउंट आबू