बैठक में अधिकारियों से चर्चा करती प्रभारी सचिव आनन्दी।

उदयपुर. खान व भूविज्ञान विभाग की सचिव आनन्दी ने कहा कि विभागीय बजट घोषणाओं की रोडमैप बनाकर मिशन मोड पर क्रियान्विति की जाएगी। प्रदेश में माइंस सेक्टर के सभी पहलूओं का समावेश करते हुए बजट घोषणाएं की गई है और इससे प्रदेश में खनिज खोज-खनन कार्य को नई दिशा मिलेंगी। राजस्व व रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।
खान सचिव आनन्दी शनिवार को डीएमजी भगवती प्रसाद कलाल के साथ बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में उदयपुर में खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ले रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा में सीएनजी पर वेट कम करने की घोषणा का क्रियान्वयन करते हुए आरएसजीएल के स्टेशनों पर कल रात से ही सीएनजी की दरों को कम कर बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।
बजट घोषणाओं को तीन भागों में किया चिह्नित

जिनके क्रियान्वयन पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और विभागीय स्तर पर ही परीक्षण कर प्रशासनिक व विधिक आदेश जारी किए जा सकते हैं।
वे घोषणाएं, जिन्हें लागू करने पर सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, लेकिन वित्त, कार्मिक व अन्य विभागों से सहमति लेनी होगी।
तीसरी कैटेगरी में वे घोषणाएं हैं, जिनको लागू करने पर सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा।वर्ग अनुसार बनी कमेटियांमाइंस निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों की तीन कमेटियां बना दी गई है। प्रभारियों को सभी पहलुओं पर अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। बैठक में एडीएम एमपी मीणा, दीपक तंवर, महेश माथुर, पीआर आमेटा, वित्तीय सलाहकार गिरीश कच्छारा, एसएमई कमलेश्वर बारेगामा, ओपी काबरा, एनके बैरवा, एनएस शक्तावत, जय गुरुबख्सानी आदि ने सुझाव दिए।