जनसुनवाई में 98 प्रकरण मिले, जिन्हें लेकर संबंधित विभागों से वस्तु स्थिति के बारे में जानते हुए समय पर निस्तारण करने और परिवादियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
उदयपुर. जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को कलक्ट्रेट स्थित डीओआईटी परिसर में हुई। जनसुनवाई में 98 प्रकरण मिले, जिन्हें लेकर संबंधित विभागों से वस्तु स्थिति के बारे में जानते हुए समय पर निस्तारण करने और परिवादियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। कलक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशन में एडीएम सिटी वारसिंह की अध्यक्षता में जनसुनवाई में परिवादियों ने पीड़ा रखी। समस्याएं सुनकर निस्तारण की प्रक्रिया की गई। जनसुनवाई में अतिक्रमण, कब्जा, मनरेगा, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित परिवाद आए। इस दौरान जिला परिषद सीइओ हेमेन्द्र नागर, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, लोक सेवा सहायक निदेशक शीतल अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
मुआवजा बढ़े तो प्रभावितों को मिले पूरा लाभ
बडग़ांव में 60 फीट रोड सीमा में शेष बचे 12 मकानों, दुकानों को यूडीए की ओर से ज्यादा मुआवजा देने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसको देखते हुए ग्राम पंचायत ने सभी प्रभावित लोगों को भी बढ़ी हुई राशि अनुसार मुआवजा देने की पैरवी की है। सरपंच संजय शर्मा ने बताया कि जनसुनवाई में लिखित पत्र दिया गया है। वार्ड पंच यशवंत गमेती ने पत्र सौंपा। मांग की गई कि यूडीए की ओर से बडग़ांव 60 फीट रोड सीमा में शेष रहे 12 पक्के निर्माण को हटाने के बदले भवन मालिक को डीएलसी का ढाई गुणा मुआवजा देने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो उन 113 लोगों को भी बढ़ी हुई राशि के हिसाब से अतिरिक्त मुआवजा और दिया जाए।