उदयपुर बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह : हाईकोर्ट के लिए जो भी आंकड़े मांगेंगे, वे देंगे – झाला

-राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामचंद्र झाला ने कहा कि किसी भी काम के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएं तो वे एक दिन सार्थक होते हैं।

उदयपुर . राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामचंद्र झाला ने कहा कि किसी भी काम के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएं तो वे एक दिन सार्थक होते हैं। उन्होंने मेवाड़ की बहुप्रतीक्षित मांग हाईकोर्ट बेंच को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय से मांगे जाने वाले तमाम आंकड़ों को उपलब्ध कराने की घोषणा की।

न्यायाधीश झाला शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन उदयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। झाला ने कहा कि अधिवक्ताओं कि यह मांग जायज है और इसके लिए वे सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। उच्च न्यायालय जोधपुर से अगर किसी भी तरह आंकड़ों की आवश्यकता होगी तो वे हर संभव प्रयास कर उसे उपलब्ध कराएंगे।

सांसद अर्जुन मीणा ने कहा कि उदयपुर के अधिवक्ताओं की मांग के लिए वह समय-समय पर लोकसभा में आवाज उठाते रहे हैं और उनका प्रयास इस मांग को पूरा कराने में हमेशा सकारात्मक है। मीणा ने बार एसोसिएशन में आवश्यकता पडऩे पर अपने सांसद मध्य से भी राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की।

नागदा ने दिलाई शर्मा को शपथ
नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकृपा शर्मा को निवर्तमान अध्यक्ष महेंद्र नागदा ने एवं शर्मा ने अपनी कार्यकारिणी व सहवृत्त सदस्यों की घोषणा करते हुए उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शर्मा ने अधिवक्ताओं के हितों पर अपनी प्राथमिकता बताते सभी अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील की। बार की इस बार सहवृत्त सदस्यों सहित पूरी कार्यकारिणी यूथ बिग्रेड़ है, इस बार कार्यकारिणी में सिर्फ एक महिला अधिवक्ता को शामिल किया गया है। महासचिव चंद्रभान सिंह शक्तावत ने वर्ष पर्यंत किए गए आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया। संचालन भूमिका चौबीसा ने किया। इससे पूर्व कार्यक्रम में वर्षपर्यन्त आर्थिक सहयोग व बार के उत्थान में सहयोग करने पर भामाशाहों का सम्मान किया गया।

क्लब के लिए भूमि आवंटन की घोषणा
नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष रवींद्र श्रीमाली ने अधिवक्ताओं की कॉलोनी, नए चेंबर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता और क्लब के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की। महापौर चंद्रसिंह कोठारी ने निगम द्वारा बार एसोसिएशन के लिए सदैव तत्पर रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर नए चेंबर के लिए भी आवश्यकता हुई तो अधिवक्ताओं के लिए नए चेंबर में भी अपनी ओर से सहायता देंगे।

समारोह में मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के संयोजक शांतिलाल चपलोत ने कहा कि सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार कर न्याय का विकेंद्रीकरण के तहत सर्किट बेंच की घोषणा करनी चाहिए। बार कौंसिल के सदस्य राव रतन सिंह ने भी हाईकोर्ट बेंच की मांग व अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था पर प्रकाश डाला।