
नागदा. इंदौर के ट्रेजर आईलैंड में १० साल की बच्ची से वहीं के कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा की गई ज्यादती की कोशिश की घटना के बाद अब शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कारण पिछले एक साल से शहर के दोनों पुलिस थानों में एक भी घरेलु नौकर या किराएदार का वैरिफीकेशन पुलिस द्वारा नहीं किया गया है।
बता दें, कि नागदा एक औद्योगिक नगर होने के साथ-साथ दिल्ली मुंबई रेलमार्ग का प्रमुख स्टेशन है। औद्योगिक शहर होने के कारण यहां देश के अधिकांश प्रांतों के लोग निवास करते हैं, साथ ही प्रमुख जंक्शन होने से आवागमन के सुलभ साधन भी उपलब्ध है। ऐसे में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या बदमाश आसानी से किसी भी वारदात को अंजाम देकर फरार होने में सफल हो सकता है।
आमतौर पर पेट्रोल पंपों की व्यवस्था कर्मचारियों के हाथों में रहती है। शहर में एक दर्जन से अधिक पंप है। नियमानुसार पेट्रोल पंपों पर शौचालय सहित कई मूलभूत सुविधाएं होना अनिवार्य है। इन सुविधाओं का आम नागरिक भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कि पेट्रोल पंप पर कार्यरत एक भी कर्मचारी का पुलिस थाने में वैरीफिकेशन नहीं कराया गया है। ऐसे में किसी रोज शौच के लिए गई कोई महिला व युवती के साथ कोई घटना हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।
क्यों हो सकती है इंदौर जैसी घटना
शहर में दो सौ से अधिक दुकानों पर नौकर या परिवारों में घरेलू काम के लिए बाहरी लोगों को कार्य पर रखा हुआ है। नियमानुसार उक्त कर्मचारियों व नौकरों का पुलिस वैरिफिकेशन होना अनिवार्य है, जिससे किसी भी अप्रिय या आपराधिक घटनाओं में संलग्रता होने पर इन तक पहुंचा जा सके या फिर इनका पिछले रिकार्ड की जानकारी मिल सके, लेकिन इस मामले में न तो पुलिस प्रशासन चौकन्ना है, और ना ही आम लोग सुरक्षा को लेकर जागरूक हैं। लापरवाही का आलम यह है, कि पिछले एक वर्ष के अधिक समय से किसी घरेलू नौकर या कर्मचारी का एक भी वैरिफिकेशन शहर के दोनों पुलिस थानों में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में किसी रोज भी इंदौर जैसी घटना शहर में हो सकती है।
किराएदारों का भी नहीं होता वैरिफिकेशन
शहर में हजारों की संख्या में लोग किराये के मकान में निवास करते है, नियमानुसार सभी मकान मालिक को अपने यहां निवास करने वाले प्रत्येक किराएदार की जानकारी पुलिस को देनी होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कोई भी मकान मालिक ने अपने यहां निवास करने वाले किराएदार का वैरिफिकेशन पुलिस थाने में नहीं करवाया गया है। हालांकि करीब पांच वर्षपूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा किराएदारों की जानकारी देने की मुहिम शुरू की गई थी। लेकिन जागरूकता के अभाव में कुछ समय बाद ही मुहिम ने दम तोड़ दिया और दोबारा आज तक शुरू नहीं हुई।
किराएदारों व नौकरों का वैरिफिकेशन कराए जाने का नियम है, लेकिन यह बात सही है कि पिछले एक साल से एक भी किराएदार या नौकरों का वैरिफिकेशन पुलिस थाने में नहीं करवाया गया है। पुलिस जल्द ही इस मामले में लोगों को जागरूक करेगी।
मानसिंह परमार, सीएसपी, नागदा