वाराणसी

Sanskrit University में इंटरव्यू लेटर पर मचा घमासान, इस अधिकारी ने बताया आपराधिक कृत्य

टाये गये कुलसचिव ने जारी किया कार्यालीय आदेश, जानिए क्या है कहानी
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Updated: 16 Oct 2017, 6:56 PM IST
सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय
सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय

वाराणसी. सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्ति को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है। सोमवार को वीसी प्रो.यदुनाथ प्रसाद दुबे द्वारा हटाये गये कुलसचिव प्रभाष द्विवेदी ने इंटरव्यूर लेटर जारी करने को आपराधिक कृत्य बताया है। उन्होंने कहा कि अभी वह कुलसचिव है और उनकी जगह अन्य किसी का इंटरव्यू लेटर जारी करना नियम के विपरित है।
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प्रभाष द्विवेदी ने बकायदा कुलसचिव के नाम से कार्यालीय आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि तथाकथित कुलसचिव प्रो.सुधाकर मिश्र द्वारा साक्षात्कार पत्रों को विधिशून्य घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा के कार्यालय ज्ञापन १७ मई २०१६ व विधा के अनुसार प्रभाष द्विवेदी ही कुलसचिव है। मेरे संज्ञान में पुन: लाया गया है कि मेरे उक्त आदेश की अवहेलना करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मेरे पद नाम से कोई आदेश/साक्षात्कार पत्र निर्गत किया जा रहा है। आदेश के अंत में लिखा है कि विज्ञापिक पदों के सापेक्ष आवेदित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे साक्षात्कार पत्रों को निर्गत करना एक आपराधिक कृत्य है तथा प्रारंभ से ही विधिशून्य है।
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IMAGE CREDIT: Patrika

वीसी ने कुलसचिव प्रभाष द्विवेदी को उनके पद से हटाया था
वीसी प्रो.यदुनाथ प्रसाद दुबे ने कुलसचिव प्रभाष द्विवेदी को उनके पद से हटा दिया था। वीसी का आरोप है कि प्रभाष द्विवेदी दोपहर तीन बजे कार्यालय आते हैं और किसी कार्य में सहयोग नहीं करते हैं। इसके विपरित प्रभाष द्विवेदी का कहना था कि उनकी नियुक्ति, तबादला व हटाने का अधिकार सिर्फ शासन को है। वीसी के पास यह अधिकार नहीं है वह कुलसचिव को हटा दे। वीसी व प्रभाष द्विवेदी को हटाये जाने के बाद से ही परिसर में आंदोलन आरंभ हो गया है। १० दिन से शिक्षक, कर्मचारी व छात्र सभी किसी ने किसी मांग को लेकर वीसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। गौरतलब है कि परिसर में ७० से अधिक पदों पर नियुक्ति होने वाली है इसके लिए चयन समिति माह के अंत में हो सकती है। इन्हीं नियुक्ति के लिए वीसी द्वारा नियुक्ति कुलसचिव प्रो.सुधाकर मिश्र द्वारा इंटरव्यू लेटर जारी किया गया है, जिसको लेकर प्रभाष द्विवेदी ने अपना आदेश जारी किया है।
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