ट्रंप ने 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी तो भारत के समर्थन में आया यह देश, कहा- रूस से…

रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच पोलैंड ने भारत का समर्थन किया है। पोलैंड ने कहा है कि वह भारत द्वारा रूस से तेल आयात में की गई कटौती से संतुष्ट है। दरअसल, यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है।

पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने पेरिस में वीमर ट्रायंगल समूह के तहत भारत की पहली भागीदारी के बाद कहा, “मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि भारत ने रूसी तेल आयात कम किया है, क्योंकि इससे पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन मिलता है।” उन्होंने यह भी कहा कि वह अगले सप्ताह भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे।

बैठक में कौन-कौन थे शामिल

इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो और जर्मनी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बता दें कि वीमर ट्रायंगल 1991 में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड द्वारा गठित एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय एकीकरण, राजनीतिक संवाद, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक-सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। इसका नाम जर्मनी के उस शहर पर रखा गया है, जहां इन तीनों देशों की पहली बैठक हुई थी।

भारत-अमेरिका में रूसी तेल को लेकर बढ़ता तनाव

बता दें कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में हाल के दिनों में खटास बढ़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा चुके हैं। अब उन्होंने एक विधेयक को भी हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत रूस से “जानबूझकर” तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है।

रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक, व्हाइट हाउस में हुई “उत्पादक” बैठक के बाद ट्रंप ने इस विधेयक को मंजूरी दी है और इस पर अगले सप्ताह तक वोटिंग हो सकती है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पता था कि वह इस मुद्दे से खुश नहीं हैं और चेतावनी दी कि टैरिफ “बहुत तेजी से” बढ़ाए जा सकते हैं।

इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, साथ ही रूस से तेल खरीद को लेकर अतिरिक्त 25 प्रतिशत पेनल्टी भी जोड़ी गई थी, जिससे कुछ उत्पादों पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत तक पहुंच गया।