2.38 करोड का बकाया, निगम करेगा पलिका की बत्ती गुल

निगम एवं पालिका प्रशासन में ठनी, निगम ने दी कनेक्शन काटने की चेतावनी

चौमूं (जयपुर). नगरपालिका और विधुत निगम के अधिकारियों में इन दिनों 238.22 लाख रुपए की बकाया चल रही बिजली के बिलों की राशि को लेकर ठनी हुई है। इसे लेकर दोनों विभागों की तरफ से पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा है। गुरुवार को निगम के एईएन (ए) ने कनेक्शन काटने की चेतावनी तक दे डाली है।
जानकार सूत्रों के अनुसार नगरपालिका चौमूं की ओर से रोडलाइट, जनता जन योजना, पीएचईडी, सीसीटीवी कैमरा, हाईमास्ट लाइट, सुलभ कॉम्पलेक्स, नगरपालिका चौमूं एवं पालिका परिसर में स्थित बोरिंग के लिए विद्युत निगम से अलग-अलग कनेक्शन ले रखे हैं। सूत्रों की मानें तो पूर्व में पालिका प्रशासन नियमित रूप से निगम कार्यालय में इन कनेक्शनों पर खर्च होने वाली बिजली के बिलों की राशि जमा करवाता आ रहा था, लेकिन कुछ सालों से बिल जमा करवाने में कोताही बरती जा रही है। इसे लेकर विद्युत निगम की ओर से नगरपालिका प्रशासन को कई बार पत्र जारी किए गए, लेकिन राशि जमा नहीं करवाई गई, जिससे बकाया राशि बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई।
बिल जमा नहीं तो कटेगा कनेक्शन
निगम के सहायक अभियंता प्रवीणकुमार जांगिड़ ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी करके नगरपालिका के अधीन संचालित विभिन्न विभागों के बिलों की राशि बकाया राशि तुरंत प्रभाव से जमा नहीं करवाने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। साथ ही बताया है कि यदि कनेक्शन कटता है तो इसकी जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी।
निगम पर निकाली राशि
इधर, नगरपालिका प्रशासन ने विद्युत निगम प्रशासन को बकाया चल रही नगरीय विकास कर की बकाया चल रही करीब 7.73 लाख रुपए को जमा करवाने के लिए करीब एक सप्ताह पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन राशि जमा नहीं करवाई गई। सूत्रों की मानें तो नगरपालिका की ओर से 16 मार्च को निगम के सहायक अभियंता (अ) को जारी रोडलाइट के बिलों के संबंध में पत्र में बताया है कि बिलों में रीडिंग और मीटरों की रीडिंग में विरोधाभास है। इसके मिलान के लिए पूर्व में पत्र लिखकर प्रतिनिधि भेजने आग्रह किया था, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया, जिससे मिलान नहीं हो पा रहा है। बिलों में विलम्ब के नाम पर राशि जोड़ दी गई है। पालिका सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता के बिल में नगरीय उपकर जुड़कर आता है। इस कारण निदेशालय ने नगरपालिका की ओर से रोडलाइट के बिलों को जमा करवाने पर रोक लगा रखी है। इसलिए रोडलाइट का बिल भी सरकार की ओर से निगम में जमा होगा।