बीडीओ मिहींपुरवा चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2016-17 व 17-18 में पीएम आवास के 95 लाभार्थियों को आवास की प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त जारी की गई। भारत सरकार के आवास साप्ट पर तैयार की गई व्यवस्था के अनुसार आनलाइन एफटीओ करने के बाद धनराशि वास्तविक लाभार्थियों के खातों में अंतरित न होकर जिले के अन्य शाखाओं व राज्य के अन्य बैंक शाखाओं में अंतरित हो गया। आर्डरशीट में भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुड़वा, गिरजापुरी व बहराइच आदि में धनराशि प्रदर्शित हो रही है। संबंधित बैंक में लाभार्थियों के स्टेटमेंट प्राप्त करने पर धनराशि भारतीय स्टेट बैंक जनपद गड़वा झारखंड में अंतरित होना पाया गया। इनमें से कई ने अंतरित धनराशि निकाल भी ली है। प्रकरण से आयुक्त ग्राम्य विकास नागेंद्र प्रसाद सिंह को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्देश पर मोतीपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण साइबर क्राइम का लग रहा है। मोतीपुर थानाध्यक्ष हेमंत कुमार गौड़ ने बताया कि बीडीओ मिहींपुरवा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी व आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस घटना से पीएम आवास लाभार्थियों के चयन व धनराशि स्थानांनतरित करने को लेकर विभागीय कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे है।