अफसरों की लापरवाही से झारखंड के SBI बैंक में पहुंच गया पीएम आवास का योजना का 54 लाख

बीडीओ मिहींपुरवा ने मोतीपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व आईटी एक्ट में केस दर्ज कराया है।

बहराइच. भारत-नेपाल बार्डर के जिले बहराइच में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में धोखाधड़ी का एक अजीबोगरीब का मामला सामने आया है। मिहींपुरवा बीडीओ कार्यालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 95 लाभार्थियों का तकरीबन 54 लाख रूपये भारतीय स्टेट बैंक की कई शाखाओं में FTO के जरिये स्थानांतरित कराए। लाभार्थियों के खाते में भेजी गई करीब 54 लाख रुपये की रकम लाभार्थियों के एकाउंट में जाने के बाजय झारखंड राज्य के गड़वा जिले के SBI बैंक में पहुंच गई। मामले की जानकारी होने पर विभागीय अफसर सकते में आ गए और तत्काल विकास विभाग के अफसरों ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही बैंक के अफसरों को लापरवाही से अवगत कराया। प्रदेश के आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्देश पर बीडीओ मिहींपुरवा ने मोतीपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व आईटी एक्ट में केस दर्ज कराया है।

बीडीओ मिहींपुरवा चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2016-17 व 17-18 में पीएम आवास के 95 लाभार्थियों को आवास की प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त जारी की गई। भारत सरकार के आवास साप्ट पर तैयार की गई व्यवस्था के अनुसार आनलाइन एफटीओ करने के बाद धनराशि वास्तविक लाभार्थियों के खातों में अंतरित न होकर जिले के अन्य शाखाओं व राज्य के अन्य बैंक शाखाओं में अंतरित हो गया। आर्डरशीट में भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुड़वा, गिरजापुरी व बहराइच आदि में धनराशि प्रदर्शित हो रही है। संबंधित बैंक में लाभार्थियों के स्टेटमेंट प्राप्त करने पर धनराशि भारतीय स्टेट बैंक जनपद गड़वा झारखंड में अंतरित होना पाया गया। इनमें से कई ने अंतरित धनराशि निकाल भी ली है। प्रकरण से आयुक्त ग्राम्य विकास नागेंद्र प्रसाद सिंह को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्देश पर मोतीपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण साइबर क्राइम का लग रहा है। मोतीपुर थानाध्यक्ष हेमंत कुमार गौड़ ने बताया कि बीडीओ मिहींपुरवा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी व आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस घटना से पीएम आवास लाभार्थियों के चयन व धनराशि स्थानांनतरित करने को लेकर विभागीय कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे है।