नहर निर्माण में अनियमितता, घटिया सामग्री का उपयोग

मनरेगा अंतर्गत बहेला से सिंगोला नहर निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताविहीन कार्य किया जा रहा है।इसकी शिकायत १८१ में की है।

बालाघाट. मनरेगा अंतर्गत बहेला से सिंगोला नहर निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताविहीन कार्य किया जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री ऑनलाईन १८१ में की है। किसानों के खेतों में अच्छी फसल का उत्पादन हो और सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से पर्याप्त पानी मिलें। इसी मंशा से प्रदेश व केन्द्र सरकार पुराने नहरों को मजबूत बनाने लाखों रुपए की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य करा रही है। इससे गांव के गरीब मजदूरों को कार्य भी मिल सकें। लेकिन ठेकेदारों द्वारा नहर निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर शासन की राशि का बंदरबाट किया जा रहा है।
कम मजदूरी भुगतान
गौरतलब हो कि क्षेत्र में बहेला से सिंगोला नहर का मनरेगा के अंतर्गत ठेकेदार से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लेकिन ठेकेदार द्वारा शासन के नियमों को दरकिनार कर गुणवत्ताविहीन काम किया जा रहा है। मजदूरों को १७२ रुपए मजदूरी के एवज में महिला मजदूरों को १०० रुपए व पुरूष को १५० रुपए मजदूरी दी जा रही है।
कम बेस डालने से टूटने की संभावना
ग्राम मिरिया के पुलिस पटेल प्रेमलाल बामरडे, जनपद सदस्य नरेन्द्र गजभिए, सरपंच पति नेतराम लिल्हारे, सिंचाई विभाग के सेवानिवृत एसडीओ टीसी लिल्हारे ने निर्माण कार्य का जायजा लेकर बताया कि २० सेमी मुरूम का बेस होना चाहिए। लेकिन ठेकेदार द्वारा ८ मीटर ही बेस डाला जा रहा है। निर्माण सामग्री का उपयोग भी पर्याप्त मात्रा में न कर अनियमितता की जा रही है। इससे नहर में दराद आएगी और पानी रिसाव होने से नहर टूटने की संभावना रहेगी। नहर टूटने से शासन की राशि बर्बाद होगी साथ ही किसानों की फसल भी चौपट होगी।
मुख्यमंत्री ऑनलाईन में की शिकायत
इस घटिया निर्माण कार्य व मजदूरों को कम मजदूरी भुगतान करने की शिकायत ग्रामीणों ने २९ दिसम्बर को मुख्यमंत्री ऑनलाईन में की है। लेकिन इस मामले की अब तक जांच नहीं हुई है। ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य की जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग विभागीय अधिकारियों से की है।
वर्जन
ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में अनियमितता किए जाने की शिकायत की है। शिकायत की जांच कर निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने ठेकेदार को हिदायत दी गई है।
एनएस ठाकुर, एसडीओ जल संसाधन विभाग