मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों के पहले तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 4% महंगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा की थी। मध्यप्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता वृद्धि की बात कही गई थी लेकिन इसका भुगतान नहीं किया गया। इसके एरियर की लगातार मांग की जा रही है।
यह भी पढ़ें: एचएसआरपी प्लेट पर बड़ी राहत, कार-बाइक वालों का नहीं कटेगा चालान इस मामले में कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं और इससे जुड़े कर्मचारियों नेताओं का आरोप है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों को एरियर देने पर ध्यान ही नहीं दे रही है।
दरअसल एरियर की राशि लगातार बढ़ते जा रही है। यह रकम अब 1280 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। बुरी बात तो यह है कि फरवरी के लेखानुदान में भी एरियर के भुगतान का प्रावधान नहीं किया गया। फिलहाल कर्मचारियों को एरियर की राशि का इंतजार है।
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प्रदेश में नियमित सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की संख्या कुल 6 लाख 40 हजार है। इनमें राज्य सरकार के सुपर क्लास-1, क्लास-1, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। प्रदेश में 1 लाख 10 हजार वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी भी हैं। इस तरह 7.50 लाख कर्मचारियों अधिकारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा मिला है।
प्रदेश में नियमित सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की संख्या कुल 6 लाख 40 हजार है। इनमें राज्य सरकार के सुपर क्लास-1, क्लास-1, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। प्रदेश में 1 लाख 10 हजार वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी भी हैं। इस तरह 7.50 लाख कर्मचारियों अधिकारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा मिला है।
डीए की बढ़ोतरी से न्यूनतम 15500 रुपए वेतन वालों को हर माह 625 रुपए का लाभ हुआ। प्रदेश में अधिकतम 2 लाख 15 हजार रुपए वेतन वाले अफसरों को डीए की बढ़ोतरी से हर माह 9000 रुपए का फायदा हुआ है।
