इस संबंध में परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने वचन-पत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। महाविद्यालयीन छात्राओं को नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस प्रदान करने की योजना लागू करने का निर्णय इसी दिशा में उल्लेखनीय पहल है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वचन-पत्र को पूरा करने के लिये दृढ़-संकल्पित है। वे 19 नवंबर को भोपाल स्थित शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस प्रदान कर इस योजना का शुभारंभ करेंगे।
इसके साथ ही कुछ चयनित कन्या महाविद्यालयों में भी शिविर आयोजित कर छात्राओं को नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक निश्चित अंतराल में प्रदेश के सभी कन्या महाविद्यालयों में नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
यहां उन्होंने कहा कि वे स्वयं 19 नवम्बर को भोपाल स्थित शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस प्रदान कर योजना का शुभारंभ करेंगे। मंत्री राजपूत ने बताया कि इस दिन प्रदेश में चयनित कन्या महाविद्यालयों में शिविर आयोजित कर छात्राओं को नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस बांटे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्षभर निश्चित अंतराल में सभी कन्या महाविद्यालयों में नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
मंत्री के अनुसार इस संबंध में सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। परिवहन नियम आमजन के जीवन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चालानी कार्रवाई के नियम लागू करने का उद्देश्य धनोपार्जन नहीं बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर उनका जीवन सुरक्षित बनाना है।
