MP:अवैध नल कनेक्शन वैध नहीं कराया तो 7 मार्च से देना पड़ेगा भारी जुर्माना

इंदौर में हजारों घरों में अभी भी अवैध पानी कनेक्शन हैं। ऐसे में नगर निगम अब इसे लेकर कड़ा रूख अपनाने वाला है। यदि उपभोक्ता अब अपने नल के कनेक्शन को नहीं कराते हैं, तो उनके खिलाफ मार्च से एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी। ऐसे में अगर आपका नल कनेक्शन भी अवैध है तो जल्द ही इसे वैध करा लीजिए वरना आप भी मुश्किलों में पड़ सकते हैं।

नगर निगम वसूलेगा दोगुना शुल्क
इंदौर नगर निगम (IMC) ने 7 मार्च से अवैध नल कनेक्शन को वैध करने के लिए दोगुना शुल्क वसूलने जा रहा है। आईएमसी अवैध आवासीय नल जल कनेक्शन को वैध करने के लिए अभी 6,000 रुपये प्रति कनेक्शन और बस्तियों में 2,500 रुपये प्रति कनेक्शन शुल्क लिया जा रहा है। अवैध कनेक्शनों से निपटने के लिए आईएमसी ने जल कनेक्शनों को वैध करने की मुहिम तेज कर दी है.

10,900 जल कनेक्शन पहले ही वैध कर दिए गए
जल विभाग के निदेशक अभिषेक बबलू शर्मा ने कहा, पहले ही 10,900 जल कनेक्शनों को वैध कर दिया है, जिससे 3,500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। कंपनी को उम्मीद है कि अभियान समाप्त होने पर 6 मार्च तक वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। इंदौर नगर निगम ने अब अवैध प्लंबर का पंजीकरण रद्द करने, जमा राशि जब्त करने और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। साथ ही जल प्रदूषण की समस्या वाले इलाकों में नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 28 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

गर्मी में टैंकर की व्यवस्था होगा
गर्मी में पानी की कमी को देखते हुए आईएमसी ने टैंकरों की व्यवस्था करने को भी कहा है। समीक्षा बैठक में गर्मी के महीनों के दौरान टैंकरों पर निर्भरता कम करने के लिए नर्मदा और यशवंत सागर से पाइपलाइनों के माध्यम से पानी की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने का जोर दिया गया। जिन जगहों पर नई लाइनें बिछाई गई थीं, वहां अब पुरानी लाइनें काट दी गई हैं। बता दें कि इंदौर नगर निगम सालाना जल आपूर्ति पर करीब 427 करोड़ रुपये खर्च करता है। जबकि नगर पालिका को पानी से सिर्फ 80 करोड़ रुपये की आय होती है।