Ladli Behna -लाड़ली बहनों का बढ़ा इंतजार, भुगतान में वित्त विभाग का अड़ंगा, बिना मंजूरी नहीं निकलेगी राशि

Ladli Behna Awas Yojana along with the schemes of 37 departments is also stuck in the problem of expenditure Ladli Behna Awas Yojana वित्त विभाग ने सरकारी खजाने से रकम निकालने के लिए महकमों के हाथ बांध दिए हैं।

Ladli Behna Awas Yojana along with the schemes of 37 departments is also stuck in the problem of expenditure Ladli Behna Awas Yojana मध्यप्रदेश में राज्य सरकार का वित्तीय संकट गहरा गया है। वित्त विभाग ने सरकारी खजाने से रकम निकालने के लिए महकमों के हाथ बांध दिए हैं। सरकारी योजनाओं के लिए राशि निकालने के मामले में विभागों को जरा भी आजादी नहीं है। वित्त विभाग ने दो माह पहले ही सभी विभागों को स्पष्ट कर दिया था कि खर्च के मामले में सावधानी बरतें। अब एक बार फिर सभी विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में चेताया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है कि राशि निकालने से पहले केबिनेट की मंजूरी भी लेनी होगी। जिन 37 विभागों की योजनाओं पर भुगतान में पाबंदी लगाई गई है उसमें लाड़ली बहनों के लिए चालू की गई लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Awas Yojana भी शामिल है। ऐसे में लाड़ली बहना आवास योजना के तहत करीब पौने पांच लाख महिलाओं का इंतजार बढ़ गया है।

प्रदेश की खराब होती माली हालत को देखते हुए वित्त विभाग ने अनेक विभागों और योजनाओं में खर्च की लिमिट निर्धारित की। वित्त विभाग ने प्रदेश की 100 से ज्यादा योजनाओं में भुगतान के लिए मंजूरी अनिवार्य कर दी थी। इस संबंध में विभाग ने 23 अगस्त को आदेश जारी ​कर दिया था। जिन योजनाओं पर यह पाबंदी लगाई गई, उनमें लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Awas Yojana भी शामिल है।

वित्त विभाग ने पूर्व में सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर बताया था कि आवंटित बजट को किस प्रकार से खर्च करना है। इसके लिए श्रेणी भी बनाई गई थी लेकिन एक श्रेणी में शामिल योजनाओं को लेकर विभागों में गफलत रही।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि केबिनेट से अनुमति के बाद ही खर्च होगा

इसमें कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही इन योजनाओं की राशि खजाने से निकालकर खर्च की जाए। वित्त विभाग से अधिकारी पूछ रहे हैं कि सक्षम प्राधिकारी कौन होगा! इस पर वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि केबिनेट से अनुमति के बाद ही राशि खर्च हो सकेगी।

विभाग ने राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों को बिना अनुमति के भुगतान नहीं करने के निर्देश जारी किए थे। ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Awas Yojana भी इन योजनाओं में शामिल है। एक ओर तो लाखों महिलाओं पक्के मकान के लिए पैसों की राह तक रहीं हैं वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के वित्त विभाग ने योजना में भुगतान पर ही पाबंदी लगा दी है।

गौरतलब है कि लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Awas Yojana में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे ही महिलाओं को खुद का पक्का मकान मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना में पात्र महिलाओं को पहली किस्त का इंतजार है।

लाड़ली बहना आवास योजना एक नजर में

1. लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Awas Yojana में राज्य सरकार जरूरतमंद महिलाओं को पक्के घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देगी।
2. लाड़ली बहनों को मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे।
3. पात्र महिलाओं को यह राशि तीन किस्तों में मिलेगी।
4. पहली किस्त Ladli Behna Awas Yojana First Installment के रूप में ₹25000 रुपए दिए जाएंगे।
5. योजना में दूसरी किस्त में 85000 रूपए और तीसरी व अंतिम किस्त में 20,000 रुपए मिलेंगे।
6. लाड़ली बहना आवास योजना के तहत करीब पौने पांच लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।