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भोपाल

Sidhi Rape Case : सीधी रेप कांड को लेकर एक्शन में ‘मोहन सरकार’, मामले की जांच के लिए SIT गठित

Sidhi Rape Case : एमपी के सीधी से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां तीन युवकों ने मिलकर 7 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले की जांच के लिए मोहन सरकार ने एसआईटी गठन करने के आदेश दिए थे।

भोपालMay 26, 2024 / 01:18 pm

Himanshu Singh

mohan yadav
Sidhi Rape Case : मध्यप्रदेश के सीधी (Sidhi) जिले के मझौली थाना क्षेत्र में हुए रेप कांड (Sidhi Rape Case) को लेकर मोहन सरकार एक्शन में आई है। CM डॉ मोहन यादव ने इस घटना के बारे में कहा है कि सीधी जिले के मझौली थाना में आदिवासी छात्राओं से स्कॉलरशिप देने का लालच देकर गलत कार्य करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। बता दें कि, कुछ युवकों ने एक वॉयस चेंजर एप की मदद से टीचर बनकर छात्राओं की मदद करने का लालच दिया और उनके साथ दुष्कर्म किया था। अब मामला सामने आने के बाद मोहन सरकार के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन किया गया है।
बता दें कि, इस मामले की एसआईटी जांच 9 सदस्यीय टीम करेगी। जिसकी कमान महिला डीएसपी रोशनी सिंह ठाकुर को सौंपी गई है। इसकी रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर देनी होगी। वहीं आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
sidhi rape case

सीएम डॉ मोहन यादव ने किया ट्वीट


सीएम डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सीधी जिले के मझौली थाना में आदिवासी छात्राओं से स्कॉलरशिप देने का लालच देकर गलत कार्य करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा निंदनीय कार्य करने वाले समाज के दुश्मन हैं, आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने और ठोस साक्ष्य संकलित करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। जो संपूर्ण तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सौंपेगा।
जानें पूरा मामला – Crime News : एप से टीचर की आवाज निकाली, फिर चंगुल में फंसाकर 7 छात्राओं के साथ किया दुष्कर्म


पूर्व CM कमलनाथ ने सरकार को घेरा


पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीधी ज़िले में स्कॉलरशिप का झाँसा देकर सात आदिवासी छात्राओं से बलात्कार का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। पुलिस का कहना है कि और भी लड़कियाँ इसका शिकार हो सकती हैं अर्थात बलात्कार पीड़ित आदिवासी लड़कियों की संख्या 7 से अधिक भी हो सकती है।

देश अब तक भूला नहीं है कि इसी सीधी ज़िले में एक आदिवासी युवक के सिर पर भाजपा के नेता ने पेशाब की थी। मध्य प्रदेश पहले ही आदिवासी अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन है। मुख्यमंत्री प्रदेश में आदिवासी बच्चियों की सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फ़ोर्स का गठन करें ताकि आदिवासी समाज की बच्चियां समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें।

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