MP News: मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। जिसमें सरकार के द्वारा टैक्स में छूट दी जाएगी।
MP News: मध्यप्रदेश में ईवी को को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। इसमें सरकार के द्वारा छूट देने की व्यवस्था की गई है। बड़े शहरों में परिवहन सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी। अभी इंदौर में 80 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।
ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 6 शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों का संचानल तैयार करके प्रस्ताव भेजा गया था। जिसमें केंद्रीय शहरी मंत्रालय दिल्ली से स्वीकृति मिल गई है। इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 और उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव है।
राज्य के 6 शहरों में बस संचालन के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा निविदा जारी कर दी करके बस ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है। पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बस डिपो के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग सेंटर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरी राशि दी जाएगी।
शहरों में लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल के संचालन को बढ़ावा देने के लिए भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर में 34 चार्जिंग स्टेशन पर 190 चार्जिंग पाइंट लगाएं गए हैं।