बड़ी खबर : अब आसमान छू लेंगी पेट्रोल – डीजल की कीमतें, सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव !

भोपाल। कैबिनेट बैठक में पिछले दिनों पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने का फैसला लिया गया था। जिसके बाद 50-50 पैसा सेस पेट्रोल-डीजल पर लगाया जाएगा। इससे हर साल सरकार को साढ़े तीन सौ करोड़ मिलेंगे। इस संबंध में अध्यादेश का प्रस्ताव विधि विभाग के पास वाणिज्यिक कर विभाग ने भेज दिया है। प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा।

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नोटिफिकेशन जारी कर अगले हफ्ते से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है।

इन पैसों का उपयोग राज्य सरकार सड़क परियोजना और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगी। हालांकि कितना पैसा इस्तेमाल होगा इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ।

गौरतलब है कि अक्टूबर माह में केंद्र के निर्देश और चारों तरफ से पड़ रहे दबाव के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने पेट्रोल-डीजल से वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) कम किया था । तीन प्रतिशत वैट घटाने के बाद पेट्रोल लगभग 1 रुपए 32 पैसे सस्ता हुआ था वहीं पांच प्रतिशत वैट और डेढ़ रुपए प्रति लीटर अधिभार घटाने से डीजल लगभग 3 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ था।

वैट घटाने से मप्र सरकार को हर साल 2 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इसकी भरपाई करने के लिए ही सरकार द्वारा सेस लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट फैसले के बाद अब सरकार द्वारा मोटर स्पीड अध्यादेश 2018 के तहत डीजल पर 50-50 पैसे सेस लगाया जाएगा।

सेस से जमा पैसे का उपयोग सड़कों और मेट्रो रेल परियोजना के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इसमें से बचने वाला कितना पैसा सड़कों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या खुद की ब्रॉडिंग में खर्च किया जाएगा, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा।

ऐसे समझें पूरा मामला...
MP कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसा सेस लगाने का ऐलान किया। सरकार के अनुसार सेस का पैसा मध्यप्रदेश की सड़कों पर खर्च किया जाएगा। इधर, सेस लगाने का असर पेट्रोल-डीजल पर भी पढ़ेगा। इनके दाम बढ़ जाएंगे।

हर साल मिलेंगे 200 करोड़ रुपए :
ढाई माह पहले पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने वाली मप्र सरकार इन पर 50 पैसे सेस लगाने की तैयारी कर रही है। बुधवार को कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। मंजूरी मिलती है तो पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर सेस लिया जाएगा। इससे हर साल 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार का तर्क है कि इस राशि का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण के लिए किया जाएगा।

सरकार को ये है उम्मीद:
ज्ञात हो कि इससे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी की बैठक में कहा था कि विधायक मेरे पास आकर रोते हैं। उनकी मांग के अनुसार कुछ सड़कें तो बनाई जाएं। इस पर विभाग ने दो हजार करोड़ रुपए की जरूरत बताई थी। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि पेट्रोल-डीजल पर ही सेस लगाकर पैसा जुटाया जा सकता है।

15 दिन में बढ़ गए पेट्रोल के दाम :
दरअसल साल के आखिरी महीने में दूसरा पखवाड़ा कीमतों की वृद्धि की शुरुआत का रहा। 14 दिसंबर को पेट्रोल की कीमत भोपाल शहर में 73.77 रुपए थी, 15 दिसंबर को तीन पैसे बढ़ गए। इसके बाद 9 दिन में एक लीटर पर 50 पैसे बढ़ गए। मंगलवार तक कीमत 74.86 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। इस तरह 14 दिन में वैट 3 रुपए कम करने के बाद जो कीमत थी, पेट्रोल उससे ज्यादा पर पहुंच गया।

पेट्रोल पर अभी 4 रुपए अतिरिक्त कर :
इससे पहले केंद्र सरकार के आग्रह पर 13 अक्टूबर 2017 को ही मप्र सरकार ने डीजल पर 5 फीसदी और पेट्रोल पर 3 प्रतिशत वैट घटाया था। मप्र सरकार पेट्रोल पर अतिरिक्त कर भी ले रही है। यह वर्तमान में 4 रुपए प्रति लीटर है।

वहीं इसके बाद एक बार फिर कैबिनेट बैठक में सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसा सेस लगाने का ऐलान कर दिया है। जानकारों के अनुसार इससे एक बार फिर पेट्रोल महंगा हो जाएगा। जो आम जनता सहित अन्य कई चीजों को भी प्रभावित करेगा।

भोपाल में पेट्रोल का मूल्य भोपाल (मध्य प्रदेश) में आज यानि बुधवार को पेट्रोल का मूल्य रु. 74.91 प्रति लीटर भोपाल में पेट्रोल की कीमत में अंतिम बदलाव 3 जनवरी, 2018 को हुआ और इसकी बढ़ोतरी +0.05 रुपए रही। इसके अलावा, हम आपको भोपाल शहर में सबसे हालिया पेट्रोल के मूल्य में बदलाव बताएंगे। पेट्रोल की कीमत में मध्य प्रदेश राज्य कर शामिल है।

इधर, पवैया बोले अब महाविद्यालयों में प्राचार्यों के पदों पर होगी सीधी भर्ती :-
महाविद्यालयों में प्राचार्यों के पद रिक्त हैं। इसलिए विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त प्राचार्यों के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जायेगी। इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।यह बात उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने बरकतउल्लाह विश्व विद्यालय में आयोजित नव-निर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों के सम्मेलन में कहीं।

उन्होंने आगे बताया कि इन्हें लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का निर्णय उच्च शिक्षा विभाग ले रहा है। महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले सत्र में 2,950 सहायक प्राध्यापकों को चयनित कर महाविद्यालय में पदस्थ कर दिया जायेगा। इसी बीच उन्होंने सेमेस्टर पद्धति को खत्म करने और छात्रसंघ के चुनाव कराने आदि के निर्णय का भी जिक्र किया।

मंत्री पवैया ने कहा कि कॅरियर महत्वपूर्ण है, परंतु कॅरियर ही जीवन है, ऐसा नहीं है। जीवन का एक हिस्सा है। रचनात्मक और सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ें। किताबों को पढ़ने के साथ-साथ खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों से समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सम्मेलन को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। छात्रसंघ पदाधिकारियों ने भी सम्मेलन में सुझाव रखे।