112 स्कूलों में गजब की सुविधाएं, प्राइवेट छोड़ो, इन सरकारी स्कूलों में लें एडमिशन

Private school like facilities in PM Shri Schools of MP बड़े प्राइवेट स्कूलों के जैसे इन सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक साइंस लैब है, विशाल लाइब्रेरी है।

Private school like facilities in PM Shri Schools of MP- एमपी के इन स्कूलों में क्या नहीं है! बड़े प्राइवेट स्कूलों के जैसे इन सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक साइंस लैब है, विशाल लाइब्रेरी है। सबसे खास बात तो यह है कि इन स्कूलों में आईसीटी लैब और अटल टिंकरिंग लैब भी बनाई जा रही है। ये एमपी के पीएम श्री स्कूल PM Shri School हैं जिन्हें 'ग्रीन स्कूल' की तरह विकसित किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार हर राज्य में पीएम श्री स्कूल खोल रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और यहां प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं देने के लिए यह कदम उठाया गया है। 2023-24 में एमपी के 416 स्कूलों के लिए 219 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

पीएमश्री स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हैं, लैब और खेल मैदान भी हैं। इन स्कूलों को सर्वसुविधायुक्त बनाने का काम चल रहा है। यहां पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग भी भव्य हो रही है। हाल ये है कि कई स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल छोड़कर इन सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए लालायित हैं।

इनमें भी 112 स्कूलों में तो गजब की सुविधाएं जुटाई जा रहीं हैं। इन स्कूलों में आर्ट एंड क्राफ्ट पर भी जोर दिया जाएगा। यहां हाइटेक क्लास रूम बनाए जा रहे हैं। इन स्कूलों में स्टूडेंट में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर अटल टिंकरिंग लैब बनाई जा रहीं हैं।

वैज्ञानिक पहलुओं में रुचि रखनेवाले विद्यार्थियों के लिए इस लैब में सब कुछ होगा। यहां थ्रीडी प्रिंटिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि एआई की शिक्षा दी जाएगी। और तो और, इस लैब में स्टूडेंट रोबोटिक्स की तकनीक भी सीख सकेंगे। इन चुने हुए 112 स्कूलों में 29 लाख रुपए में अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएगी।

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सीएम मोहन यादव (Mohan Yadav) ने भी इस दिशा में बड़ी पहल की है। अब मध्यप्रदेश में कुल 730 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग (Education Department of Madhya Pradesh) की ओर से ये पीएम श्री स्कूल (PM Shri Schools) चुने गए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 626 स्कूल और नगरीय निकायों के 104 सरकारी स्कूलों (Government School) शामिल हैं।