NSUCI मप्र भोपाल कार्यालय सचिव कॉमरेड उमा प्रसाद के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें जनविरोधी नीतियां लाकर आम आदमी में असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही हैं। इन जनविरोधी नीतियों के विरोध में पार्टी राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन करने जा रही है।
11 सितंबर को भोपाल चलो
GST के साथ ही सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन शुरू किया जा रहा है। 11 सितंबर को राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में कम्यूनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक इसमें भाग लेंगे।
GST वापस ले सरकार
GST का देशभर में विरोध जारी है। मप्र में भी अब तक कई बार जीएसटी के खिलाफ विरोध सामने आ चुका है। अब कम्यूनिस्ट पार्टी जनहित की मांगों में शामिल GST का विरोध करेगी। पार्टी का कहना है कि जीएसटी लघु उद्योगों, छोटे व्यापारियों और यहां तक कि मध्यमवर्गीय परिवारों, गरीबों के लिए मुश्किलें लेकर आया है। इसलिए सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।
* बिजली की कीमतों में वृद्धिदर बंद हो।
* आंकलित खपत के नाम पर मनमाने ढंग से बढ़ाए गए बिजली बिल पर रोक लगे।
* दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
* मध्यप्रदेश में पूरी तरह से शराब बंदी हो।
* महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ रहे अपराधों पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
* प्रचार-प्रसार के माध्यम से अश्लील सामग्रियों पर रोक लगे।
* महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस पर रोक लगे।
* सार्वजनित वितरण प्रणाली फिर से लागू हो। निराश्रित, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन आदि भत्तों पर सभी जरूरतमंदों को जीवन जीने लायक राशि मिलना सुनिश्चित किया जाए।
* कक्षा १-५ तक पास-फेल प्रणाली फिर से शुरू हो। क्लोजर-मर्जर जैसे शिक्षा विरोधी कदमों के नाम से ९० प्रतिशत शासकीय स्कूल बंद करने की नीति को तुरंत वापस लिया जाए।
* सरकारी स्कूलों में ढांचागत संरचना उपलब्ध कराओ, निजी स्कूल कॉलेजों की मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाओ।
* स्कूलों में खाली पड़े एक लाख से ज्यादा पदों पर स्थाई भर्ती करो।
* शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाना बंद किया जाए।
* स्मार्ट सिटी के नाम पर रेहड़ी, पटरी, ठेला, छोटी दुकानों व गरीब बस्तियों को उजाडऩा बंद करो।
* देशी-विदेशी पंूजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए आम जनता की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने व महंगाई पर रोक लगे।
* बेरोजगारी बढ़ाने वाले और लघु उद्योगों को बंद करने वाले GST को वापस लिया जाए।
* गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएंमिलना सुनिश्चित करें।
* सरदार सरोवर बांध के सभी विस्थापितों को उचित पुनर्वास और पर्याप्त मुआवजा मिलना सुनिश्चित हो।
* बांध की ऊंचाई पर रोक लगाओ।
* प्रशासन व पुलिस के माध्यम स जन आंदोलनों का दमन करना बंद करें।
