shivraj: स्वच्छता में सरपट दौड़े शहर, अब सरकार करेगी अफसरों को पुरस्कृत

-सीएम ने 15वें वित्त आयोग के 931.50 करोड़ किए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के प्रयास करें। इसके लिए हर स्तर पर प्रयास हो। राजस्व वसूली में अधिकांश शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस साल निकायों ने बीते साल की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त किया है। यह बात शिवराज ने सोमवार को मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2021-22 की 931.50 करोड़ की राशि निकायों को सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करने के मौके पर कही। मंत्रालय में सीएम शिवराज व नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह राशि निकायों को दी। इसमें प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों को 432 करोड़ 50 लाख और नॉन मिलियन प्लस नगरों को 499 करोड दिए गए हैं। शिवराज ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले निकायों व अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
दो श्रेणियों में यूं बंटे शहर
प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं। मिलियन प्लस शहरों को अनुदान मिलने से वायु गुणवत्ता में सुधार, पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य बेहतर तरीके से होंगे। नॉन मिलियन शहरों को बेसिक अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग वे विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे।
कई श्रेणी में अव्वल प्रदेश
नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त कर रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल-संरक्षण के कार्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मिलियन प्लस नगरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 131.50 करोड़ और पेयजल, सीवरेज व स्वच्छता के लिए 301 करोड़ दिए गए हैं। नॉन मिलियन नगरों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 199.60 करोड़ और स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल व संरक्षण के लिए 299.40 करोड़ दिए हंै।
राष्ट्रीय पुरस्कारों में सिरमौर हमारा प्रदेश
-प्रदेश के स्मार्ट सिटीज को मिले 10 अवार्ड
-स्टेट अवार्ड में मप्र दूसरे नंबर पर
- इंदौर को विभिन्न कैटेगरी में मिले 6 अवार्ड
भोपाल. राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों में मध्यप्रदेश सिरमौर बनता जा रहा है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवाड्र्स कांटेस्ट 2020 में विभिन्न थीमों पर प्रदेश के स्मार्ट सिटीज को 10 अवार्ड मिले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 6 अवाड्र्स विभिन्न कैटेगरी में इंदौर को मिले। जबकि प्रदेश की राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी ने शहरी पर्यावरण के लिए सिर्फ एक अवार्ड हासिल कर पाया है। वहीं राज्य स्तर के अवार्ड में मप्र को दूसरा स्थान मिला। प्रदेश सुव्यवस्थित शहर बसाने और स्वच्छता के मामले में दिनों दिन प्रगति पथ पर चढ़ता जा रहा है।
केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सूरत (गुजरात) में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवाड्र्स कांटेस्ट 2020 में विभिन्न थीम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्मार्ट सिटीज को अवार्ड वितरित किए। कल्चर थीम में इंदौर और चंडीगढ़ को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। इसी थीम पर डिजिटल म्यूजियम बनवाने पर ग्वालियर को तीसरा स्थान मिला। इंदौर को हैरिटेज के बेहतर संरक्षण पर यह आवर्ड मिला है। साथ ही इंदौर को स्वच्छता थीम पर म्युनिसिपल बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए तिरूपति के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। इंदौर को इकोनॉमी थीम पर कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए, बिल्ट एनवायरमेंट थीम पर छप्पन दुकान के लिए, इनोवेशन अवार्ड में कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म और सिटी अवार्ड में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से ओवरऑल विनर का अवार्ड दिया गया। अर्बन एनवायरमेंट थीम में संयुक्त रूप से भोपाल और चेन्नई विजेता घोषित हुए। भोपाल को क्लीन एनर्जी में उल्लेखनीय कार्य करने पर यह अवार्ड मिला है। सिटी अवार्ड में राउंड-1 में जबलपुर को तीसरा और राउंड-3 में सागर को दूसरा स्थान मिला है। इस अवार्ड में सतना और सागर इस वजह से पीछे हो गए, क्योंकि इन दोनों शहरों में कई प्रजेक्ट देरी से स्वीकृत हुए थे।