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इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के बाद ओडिशा पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। सभी विधानसभा सदस्यों को टैबलेट दिए गए हैं। उन्हें ऑनलाइन बजटबुक मुहैया कराई गई। पिछले साल बजट 1.39 लाख करोड़ का था। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास दर इस वित्त वर्ष में 7.75 प्रतिशत अनुमानित हैं। पिछले साल यह 6.16 प्रतिशत थी।
उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने 1,24300 करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि की मद में 19,408 करोड़ रुपया रखा गया है। वित्त मंत्री के अनुसार 150 करोड़ ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय के लिए प्राविधानित किया गया। इसके अलावा सरकार ने 2020 के लिए समृद्ध कृषि नीति घोषित की। किसानों की ‘कालिया’ योजना के लिए 3,195करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। 12 मरोड़ रुपया जल संरक्षण के मद में रखा गया है। विधायक निधि की मद में अब एक करोड़ के बजाय तीन करोड़ रुपया रखा गया है। इसमें 50 लाख क्षेत्र में शिक्षा की मदमें में तथा 50 सड़क के कार्य के लिए होगा।
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राज्य सरकार ने 7,700 करोड़ रुपया स्वास्थ की मद में रखा है। पीपीपी मोड पर झरसुगुड़ा में कार्डियक केअर का विशेष केंद्र खोला जाएगा। एमसीएल 75 करोड़ रुपया देगा। इसके अलावा 3,208 करोड़ रुपया पूरी में ‘अबाधा’ योजना के लिए होगा। समलेस्वरी मन्दिर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपया प्राविधानित किया है। रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 17 माओ प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क के लिए 71 करोड़ का प्रावधान किया किया गया है।
