शहरी आबो-हवा में डीजल का न घुले जहर, स्मार्ट बिलासपुर में चलेंगे हजारों ई-रिक्शे

डीजल ऑटो चालकों को पहले चरण में 4000 ई-रिक्शे दिए जाएंगे। इसके बाद चरणबद्ध ढंग से डीजल ऑटो को चलन से बाहर किया जाएगा।

बिलासपुर. जिला व नगर निगम प्रशासन ने शहर में फर्राटे भर रहे डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लगाने की कार्ययोजना बनाई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में प्रदूषण को रोकने के लिए डीजल ऑटो को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। इसके तहत डीजल ऑटो चालकों को पहले चरण में 4000 ई-रिक्शे दिए जाएंगे। इसके बाद चरणबद्ध ढंग से डीजल ऑटो को चलन से बाहर किया जाएगा। यातायात विभाग के मुताबिक, शहर की सड़कों पर लगभग 3000 डीजल ऑटो दौड़ रहे हैं। इनसे निकलने वाले काले धुंए से जहां शहर का यातायात प्रदूषित हो रहा है, वहीं तीन चक्के का होने के कारण इनके अनियंत्रित होकर पलटने का खतरा भी बना रहता है। पिछले कुछ सालों में शहरी यातायात के लिए डीजल ऑटो एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। लोग 10 रुपए में बस स्टैंड से उसलापुर, मोपका चौक, रेलवे स्टेशन और शहर सीमा से लगे क्षेत्र तक आवागमन कर रहे हैं। डीजल ऑटो से करीब 4000 से 5000 लोगों का परिवार चल रहा है। लेकिन स्मार्ट सिटी और प्रदूषण के चलते अब इसे चलन से बाहर करना जरूरी माना जा रहा है। ई-रिक्शा को इसका बेहतर विकल्प माना जा रहा है, जिससे प्रदूषण की आशंका नहीं है।

बनाए जाएंगे चार्जिंग प्वाइंट : शहर में ई-रिक्शा के संचालन और तय की गई कार्ययोजना में जगह-जगह चार्जिंग प्वाइंट बनाने का प्रावधान भी किया गया है। ई-रिक्शा बैटरी से चलता है, इसलिए शहर में स्थल तय करके चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे, जिससे चार्जिंग खतम होने पर चालक अपने ई-रिक्शे की बैटरी चार्ज कर सकेंगे।
डीजल ऑटो की जगह देंगे ई-रिक्शा : निगम और जिला प्रशासन द्वारा तय कार्ययोजना के तहत पहले चरण में 4000 ईरिक्शा के वितरण का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके तहत उन लोगों को ई-रिक्शा प्रदाय किया जाएगा जो लोग डीजल आटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से आटो चालकों को ईरिक्शा प्रदाय कर डीजल आटो को चलन से बाहर किया जाएगा।

ऐसे करेंगे रिप्लेस : स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में डीजल ऑटो को ई-रिक्शा में कनवर्ट करने जेएनयूआरएम योजना के तहत प्रावधान किया गया है। इसके तहत डीजल ऑटो चालकों से एक निश्चित रकम जमा कराकर उन्हें ई-रिक्शा फाइनेंस कराया जाएगा। उन्हें ई रिक्शा की खरीदी पर सब्सिडी दी जाएगी, ताकि उन पर अतिरिक्त भार न पड़े और उनके परिवार का संचालन होता रहे।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में डीजल ऑटो प्रतिबंधित : स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में डीजल ऑटो प्रतिबंधित है। इसके लिए डीजल ऑटो चालक संघ से चर्चा कर सहमति बनाकर उन्हें निर्धारित रकम लेकर ई-रिक्शा फाइनेंस कराया जाएगा। पहले चरण में 4000 ई-रिक्शे प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद धीरे-धीरे डीजल ऑटो को चलन से बाहर किया जाएगा। शहर में ई-रिक्शा के चार्जिंग के लिए चार्जिंग प्वाइंट भी बनाए जाएंगे।
सौमिल रंजन चौबे, आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर