हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: चंपई सोरेन

पिछले 4 वर्षों में सभी योजनाएं जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आदिवासी-मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, जरूरतमंद, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, हर किसी के लिए योजनाएं हैं।

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की बुनियादी जरूरत है और राज्य का कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री सोरेन ने हजारीबाग में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को पेंशन मिल रहा है। 20 लाख से ज्यादा लाभुकों को हरा राशन कार्ड के जरिए मुफ्त अनाज दे रहे हैं। गरीबों को वर्ष में दो बार धोती, साड़ी और लूंगी दिया जा रहा है।

अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख आवासविहीन, गरीब और जरूरतमंद को तीन कमरों का सुसज्जित पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। वर्ष 2027 तक इस राज्य में कोई भी व्यक्ति टूटे -फूटे और जर्जर घर में रहने को मजबूर नहीं होगा। सभी का अपना पक्का मकान होगा।

विदेश शिक्षा के लिए मिल रही स्कॉलरशिप

मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनाओं का लाभ अब तक 9 लाख छात्राओं को मिल चुका है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर मेडिकल-इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज के लिए सरकार आर्थिक मदद कर रही है। विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जा रहा है। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार शत-प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 28 हज़ार 295 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान कर बैंक खाते में डीबीटी से 84 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपए हस्तांतरित किए।

योजनाओं को सशक्त बनाने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ आश्वासन नहीं देती है। हम जो कहते हैं उसे निश्चित तौर पर पूरा करते हैं। पिछले 4 वर्षों में सरकार की ओर से जो भी योजनाएं बनी है, वह जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आदिवासी- मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, जरूरतमंद, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, हर किसी के लिए योजनाएं हैं। आप इन योजनाओं से जुड़े और अपने को सशक्त बनाएं। झारखंड जल- जंगल -जमीन और खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। यहां के खनिजों से देश- दुनिया जगमग कर रहा है। लेकिन यहां के लोगों की, उनके रोजगार, स्वाभिमान की चिंता सरकार कर रही है।

नौकरी में स्थानीयों को 75 प्रतिशत हक

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सभी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली-पानी-सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं मजबूत की जा रही है। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही है। निजी क्षेत्र की संस्थानों में 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीयों को देने का भी कानून सरकार ने बनाया है।