हेमंत सरकार राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा से कर रही खिलवाड़: प्रतुल शाह देव

12 अप्रेल 2020 को स्पेशल ब्रांच ने लोहरदगा दंगों में रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ बताया था। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के एक दिन के बाद ही खुफिया विभाग के लोहरदगा डीएसपी जितेंद्र कुमार सहित चार डीएसपी का तबादला हो गया।

झारखंड में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। शाहदेव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता से खिलवाड़ कर रही है। शाहदेव ने कहा कि फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत विदेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार करने और बाहर करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई है। उसके बावजूद राज्य सरकार इस मुद्दे पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। क्योंकि इन घुसपैठियों को वह वोट बैंक के रूप में प्रयोग कर रही है।

प्रतुल ने कहा कि घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड को भी रद्द करने का अधिकार राज्य सरकार के पास गृह मंत्रालय ने 2019 में ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना कर दे दिया था। जिससे यह इन फर्जी आधार कार्ड को रद्द कर सकते हैं। राज्य सरकार केंद्र पर दोषारोपण करती थे, लेकिन अब तो यह स्पष्ट है कि आधार कार्ड रद्द करने और इन घुसपैठियों को बाहर करने की जिम्मेदारी पूर्णता राज्य सरकार की है।

स्पेशल ब्रांच ने दंगों में रोहिंग्या तो एसपी ऑफिस ने शून्य बताया

शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस के कार्यों में और जवाबों में भी हस्तक्षेप कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोहरदगा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने घुसपैठियों की संख्या शून्य बताई है। जबकि 12 अप्रैल 2020 को ही स्पेशल ब्रांच ने लोहरदगा दंगों में रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ बताया था। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के एक दिन के बाद ही खुफिया विभाग के लोहरदगा डीएसपी जितेंद्र कुमार सहित चार डीएसपी का तबादला हो गया था। कुछ ऐसे ही हालात दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और गोड्डा पुलिस अधीक्षकों कार्यालयों से मिले जवाबों से प्राप्त हुई है।

मदरसा में घुसपैठिए ठहराने का आरोप

दुमका में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या शून्य बताया गया है और घुसपैठ रोकने के बड़े कदम उठाने का दावा किया गया है। जामताड़ा, पाकुड़ और गोड्डा जिलों ने भी ऐसा ही मिलता जुलता जवाब दिया है। लेकिन इन जवाबों के बिल्कुल उलट झारखंड के स्पेशल ब्रांच में 2 जून ,2023 को पत्र लिखकर साफ कहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश करने की सूचना है। इन घुसपैठियों को पहले मदरसा में ठहराया जाता है। उसके पश्चात इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और नाम मतदाता सूची में डाला जाता है। फिर साजिश के तहत इन्हें बसाया जाता है। प्रतुल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से गोल कर दिया है। ये देश की एकता, संप्रभुता से खिलवाड़ करने समान है।

सोरेन की पिछड़ा विरोधी मानसिकता सामने आई

शाहदेव ने कहा कि रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 से 2019 के बीच में बेदाग छवि वाली सरकार दी थी। उस पर झारखंड के इतिहास के भ्रष्टतम सरकार के मुखिया के द्वारा आरोप लगाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दिखाता है। इंडी गठबंधन के नेताओं को ना तो पिछड़ा के रूप में प्रधानमंत्री स्वीकार हैं। ना ही एक पिछड़ा का बेटा उड़ीसा जैसे राज्य का राज्यपाल बने यह स्वीकार्य है।