यूनिवर्सल पेंशन स्कीम: झारखंड सरकार 50 वर्ष की आयु से देगी पेंशन: सीएम सोरेन

आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार" कार्यक्रम में लाखों लोगों ने समस्याओं का समाधान करवाया। राशन डीलर्स का कमीशन बढ़ाया जाएगा। 20 लाख हरा राशन कार्ड जारी किया गया। 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए और 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत 50 वर्ष की उम्र से ही पेंशन मिलेगी।
सोरेन ने राज्य सरकार की चतुर्थ वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों को कमीशन के रूप में मिलने पैसे को भी जल्द बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार के लिए पिछले 4 वर्ष का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। जब हमारी सरकार का गठन हुआ तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने हमें अपनी चपेट में ले लिया। 2 वर्ष तक कोरोना के खिलाफ जंग जारी रही। इससे थोड़ी निजात मिली तो सुखाड़ से सामना करना पड़ा। ऐसी आपदा के बीच गरीबों, मजदूरों, वंचितों और असहाय लोगों के साथ-साथ हर किसी के जीवन और जीविका के लिए सरकार 24 घंटे काम करती रही।

आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार योजना को सराहा
सीएम ने कहा कि "आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार" कार्यक्रम के पिछले दो चरणों में जिस तरह लाखों लोग अपनी समस्याओं को लेकर शिविरों में आए। उससे साफ जाहिर होता है कि ग्रास रूट पर समस्याएं कितनी गंभीर थी। जब हमारी सरकार बनी तो हमने समस्याओं की व्यापकता के आधार पर प्राथमिकता कर लोगों के दुःख दर्द को दूर करने का सिलसिला शुरू किया और यह निरंतर जारी रहेगा।

20 लाख हरे राशन कार्ड बनाए
सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने 20 लाख हरा राशन कार्ड जारी कर उन्हें बाजार भाव पर अनाज खरीद कर मुफ्त देने का काम कर रही है। अब राशन कार्डधारियों को दाल भी दी जाएगी। हमने 4 वर्षों में राज्य के सभी योग्य पात्रों को पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया है। हमने 4 साल में ही 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड से लाखों मजदूर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों के लिए पलायन करते हैं। इसकी जानकारी तब हुई जब कोरोना महामारी के दौरान हमारी सरकार ने मजदूरों को वापस अपने घर लाने का सिलसिला प्रारंभ किया। ऐसे में हमने उन योजनाओं पर विशेष जोर दिया, जिसके जरिए इन मजदूरों को अपने गांव घर में ही रोजगार दे सकें। पहले चरण में 80 स्कूल आफ एक्सीलेंस खोले गए हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या 5 हज़ार की जाएगी।