चेन्नई में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण में समान भागीदारी करे केंद्र सरकार

-मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में कहा

चेन्नई. नई दिल्ली में नीति आयोग की पांचवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एडपाडी पलनीस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि विकास योजनाओं के लिए राज्य को पर्याप्त धन मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेन्नई में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जरूरत है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बढ़ते यात्री एवं माल यातायात की जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं है। राज्य सरकार चेन्नई में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। ऐसे में भारत सरकार समान भागीदारी कर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण में मदद करे। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि आईजीएसटी बकाए की 4,458 करोड़ रुपए की लंबित राशि जारी की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीति आयोग को निर्देश दें कि वह आवश्यक मंजूरी एवं कोष दे ताकि चेन्नई एकीकृत बाढ़ प्रबंधन प्रणाली का तत्काल 3,000 करोड़ रुपए की लागत से त्वरित क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि चेन्नई के निकट बड़े फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापनाा की जाएगी। इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में एक जानीमानी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
किसानों के लिए 500 करोड़ का हो आवंटन
उन्होंने कहा कि वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल कुछ चुनी हुई फसलों के लिए ही दिया जाता है। इस संबंध में समग्र निधि के रूप में वार्षिक 500 करोड़ रुपए के आवंटन का उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया। इससे किसानों की संकट में मदद की जा सकेगी। तमिलनाडु सरकार एशिया के सबसे बड़े एकीकृत पशुधन पार्क की स्थापना की प्रक्रिया में है। इसकी स्थापना 496 करोड़ रुपए की लागत से तलैवासल में की जाएगी। इसकी स्थापना का उद्देश्य शोध एवं प्रदर्शन का है। भारत सरकार इस फर्म की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत कोष मुहैया कराए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सभी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू कर रहा है। भारत सरकार ने योजना शुरू की है कि रियायती दर पर दालों की आपूर्ति की जाएगी। जून 2019 से यह कार्यक्रम वापस लेने की योजना है। ऐसे में सरकार से आग्रह है कि वह इस कार्यक्रम को जारी रखे। इससे गरीब एवं हाशिए पर खड़े लोगों को कम दर पर न्यूट्रीशन सप्लीमेंट प्राप्त होता है। भारत सरकार आयातित खाद्य तेल कम दर पर वितरित कर रही थी। इस पर 15 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी थी। इस योजना को फिर से शुरू किए जाने की जरूरत है। पामोलीन आयल तथा केरोसिन पीडीएस के जरिए आपूर्ति के लिए खरीदा जाता है। इससे जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए। ये दोनों ही चीजें गरीब लोगों को आपूर्ति की जाती हैं।
तटीय सुरक्षा के लिए 750 करोड़ रुपए की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में लंबा समुद्र तट है। तटीय सुरक्षा समूह तटीय इलाकों की आतंकवाद तथा चरमपंथ के खतरों के विरुद्ध निगरानी करता है। ऐसे में तटीय सुरक्षा पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाए। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि कन्याकुमारी तथा कोलाचल में स्थाई नौसेना स्टेशन की स्वीकृति दी जाए जिससे मछुआरों की मदद की जा सके।