गरीब बनकर शासकीय कर्मचारी व अमीर लोग ले रहे सरकार की योजनाओं का लाभ

बसपा जिला अध्यक्ष ने लगाए आरोप, कहा- बिना दस्तावेज सत्यापन के ही दिए जा रहे आवास

डिंडौरी. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत औरई बायपास में पीएम आवास आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप बसपा जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने लगाए है। इसे लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। बसपा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत औरई बायपास में बनवाई गई कॉलोनी में हितग्राहियों के शपथ पत्र की जांच किए बगैर लगभग 40 आवास आवंटित कर दिए हैं। इस योजना से गरीब, बेसहारा, भूमिहीन हितग्राहियों को आवास दिलाया जाना चाहिए था, लेकिन कर्मचारियों ने शासकीय कर्मचारियों और बड़े बड़े लोगो से सांठ गांठ कर आवास आवंटित कर दिए है।
ये है नियम
नगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर में मलिन बस्तियों में रहने वाले, किराए के मकान में रहने वाले भूमिहीन लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो उनका आवेदन शपथ पत्र लेकर लागत की 10 प्रतिशत राशि जमा करवा कर और दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्र हितग्राहियों को ही आवास आवंटित करना है। अपात्र हितग्राहियों को सूचना देकर उनकी जमा राशि को राजसात करने की कार्यवाही के निर्देश है। 14 जनवरी को नगर परिषद द्वारा कार्यक्रम कर 40 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध करवाए गए हैं।
कराएंगे जांच, होगी कार्रवाई
मामले को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतेंद्र सलवार का कहना है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत औरई बायपास के पास निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अभी तक 78 आवास आवंटित किए जा चुके है। सभी हितग्राहियों के आवेदन पत्रों की जांच कराई जाएगी। कर्मचारियों की गलती हुई तो कार्यवाही भी की जाएगी।