अब सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 ( Essential Commodities Act,1955 ) में संशोधन करेगी। जिसका मतलब है कि अनाज, खाद्य ऑयल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज को DEREGULATE कर दिया जाएगा यानी सरकार किसान की फसलों से कानूनी शिकंजा ढीला कर देगी । यानी अब इसकी कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा ये बाजार के हिसाब से तय होंगी। नए एक्ट के तहत किसान अपने उत्पाद को आकर्षक मूल्य पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकेगें। अभी अंतर—राज्य व्यापार पर रोक है। किसान फिलहाल सिर्फ लाइसेंसधारी को ही फसल बेच सकता है। अगर वह किसी को भी बेच सके तो उसे मनचाही कीमत मिलेगी।