1 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनरों के लगेगा झटका 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से 16 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की यह मांग केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। कई मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2018 को इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। इस बीच आरबीआई ने एचआरए में बढ़ोतरी करने पर महंगाई दर बढ़ने की चेतावनी दी है। अब यदि केंद्र सरकार आरबीआई की चेतावनी को मानते हुए वेतन में बढ़ोतरी नहीं करती है तो इससे 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को झटका लगेगा।
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के लिए राजी नहीं सरकार केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार से 26 हजार रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे है। लेकिन केंद्र सरकार खुद संसद में किसी भी प्रकार की वेतन बढ़ोत्तरी की संभावना खारिज कर चुकी है। वित्त राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन लोकसभा में कह चुके हैं कि पीएम मोदी सातवें वेतन आयोग के अलावा किसी भी प्रकार की वेतन बढ़ोत्तरी के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार वेतन बढ़ाने संबंधी घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि महंगाई दर को काबू करने के लिए आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी की है।
