बैंक ने स्थगित की 20 जनों की भूमि की नीलामी

सक्षम होने के बावजूद नहीं चुका रहे ऋणहनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ के सचिव पीरदान चारण ने मीडिया को अवगत करवाया कि बैंक की ओर से जिन 20 किसानों की जमीन नीलामी की सूचना निकाली गई है। उन किसानों की कुल ऑडिट डिमांड 1126 लाख रुपए है। उन 20 किसानों की तरफ 3 […]

• उच्चाधिकारियों ने दिए निर्देशहनुमानगढ़. सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से जून में प्रस्तावित २० जनों की भूमि की नीलामी स्थगित कर दी है। उच्चाधिकारियों ने बैंक के अधिकारियों को निर्देश देते हुए भूमि की नीलामी एक बार के लिए स्थगित की जा चुकी है। यह नीलामी तीन जून से २४ के बीच होनी थी। इधर, सोमवार को ऋणधारी कुछ लोगों ने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान की मांग की। अखिल भारतीय किसान सभा के रघुवीर वर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ की ओर से 20 किसानों की जमीन की नीलामी करने की सूचना जारी की गई थी। इसको लेकर किसान संगठन में नाराजगी है। एक तरफ सरकार छोटे किसानों की जमीन नीलाम नहीं होने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ किसानों की भूमि नीलाम की जा रही है। चेतावनी दी कि 27 मई को पूरे जिले के किसान अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले हनुमानगढ़ जंक्शन की जाट धर्मशाला में एकत्रित होंगे। इसके बाद जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी

सक्षम होने के बावजूद नहीं चुका रहे ऋण
हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ के सचिव पीरदान चारण ने मीडिया को अवगत करवाया कि बैंक की ओर से जिन 20 किसानों की जमीन नीलामी की सूचना निकाली गई है। उन किसानों की कुल ऑडिट डिमांड 1126 लाख रुपए है। उन 20 किसानों की तरफ 3 करोड़ 58 लाख रुपए बकाया हैं जो कि कुल डिमांड का 32 प्रतिशत है। यह सभी 20 ऋणी वे हैं जो सक्षम होने के बावजूद बैंक का ऋण नहीं चुका रहे। बैंक की ओर से ऐसे किसी किसान की नीलामी नहीं निकाली गई है जो ऋण चुका पाने में सक्षम नहीं। इन 20 किसानों में से 10 किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऋण लेने के बाद बैंक का एक रुपया भी वापस नहीं लौटाया। वह पूरी तरह साधन सम्पन्न हैं लेकिन वे पैसा लौटाने की मानसिकता नहीं रखते। परंतु बैंक की ओर से यह नीलामी प्रक्रिया अपरिहार्य स्थगित कर दी गई है। सहकारिता विभाग के निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जिला कलक्टर व सहकारिता विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है।