फार्मा सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 14 हजार करोड़ रुपए का ऐलान
- ड्रग एवं दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है।
- देश में मौजूद सक्रिय फार्मास्युटिकल कंपोनेंट्स यानी एपीआई के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस फैसले से देश की चीन से आयात निर्भरता भी कम हो सकती है।
- कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, बल्क ड्रग्स और एपीआई के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चार योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।
- पहली योजना में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया है, जो राज्यों में थोक दवाओं को उपलब्ध कराने में मदद करेगा। राज्य सरकारें ऐसे पार्को के लिए 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएंगी।
- बल्क ड्रग प्रोत्साहन योजना 6,940 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ चलाई जाएगी। यह योजना चार वर्षो की अवधि के लिए थोक दवा इकाइयों वाले निवेशकों को उत्पादन लागत पर 20 फीसदी प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- पांचवें वर्ष में प्रोत्साहन 15 फीसदी और छठे वर्ष से पांच फीसदी होगा।
- देश में मेडिकल डिवाइस पार्क को राज्यों के साथ मिलकर प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्यों को हर पार्क के लिए अनुदान के रूप में अधिकतम 100 करोड़ रुपए मिलेंगे।
- कंपनियों द्वारा चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 3,420 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित हुआ है। घरेलू विनिर्माण के लिए सभी 53 एपीआई की पहचान की गई है।