
नई दिल्ली। आम्रपाली में अटके पड़े फ्लैट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अटके प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी NBFC के पास है। सरकार के इस फैसले के बार इन फ्लैट्स को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ( NBFC ) को फंड देने का ऐलान किया गया है।
7.16 करोड़ का देंगे फंड
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम्रपाली ग्रुप के मामले में यह अहम फैसला सुनाया है। सरकार ने एनबीएफसी को 7.16 करोड़ रुपये देने का एलान किया है। इसके अलावा सरकार ने आम्रपाली के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से मकान खरीददारों के 3 हजार करोड़ कैसे वसूले जाएंगे इसकी भी प्लानिंग की गई है।
बनाया जाएगा स्पेशल सेल
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज के लिए एक अलग सेल बनाने को कहा है, जिससे कि नोएडा औऱ ग्रेटर नोएडा के फ्लैट्स को जल्द से जल्द पूरा कराया जा सके। इसके साथ ही ये स्पेशल सेल अटके प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेगा कि वहां पर सही तरह से काम हो रहा है या नहीं। यह सेल ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण घर खरीदारों को निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) देगा।
11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
इस केस की अगली सुनवाई 11 सितबंर को को की जाएगी। सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। इसमें जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की बेंच ने सुनवाई की। उन्होंने फरेंसिक ऑडिटर्स को आदेश दिया है कि रिपोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया को भेजा जाए।
दो भागों में बांटा
आम्रपाली के 11,403 फ्लैट बायर्स को अगले 6 महीने में घर मिल सकते हैं। इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। एनबीएफसी ने फिलहाल इन प्रोजेक्ट्स को तीन भागों में बांट रखा है। इसमें से पहले भाग में नोएडा के प्रोजेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में 32,384 फ्लैट्स आएंगे।
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Updated on:
26 Aug 2019 04:49 pm
Published on:
26 Aug 2019 02:32 pm
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