जानकारों का मानना है कि निगम के बाजारों में बकाया कर और कंपाउंडिंग की राशि वसूलने की कार्रवाई शुरू हो तो खजाने में बड़ा राजस्व जमा होगा। निगम के जिन भी बाजारों में अवैध निर्माण हुआ है उसके पीछे बाजार विभाग, राजस्व विभाग, भवन शाखा के अधिकारियों की भी बराबर की भागीदारी है। दरअसल इन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वे किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को रोकें और ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जिम्मेदारी को निभाता नजर नहीं आ रहा है। दुकानों को शो रूम में तब्दील कर निगम के किरायेदार तो मनमाना मुनाफा कमा रहे हैं। निगम को मामूली किराया ही मिल पा रहा है।