आइटी पार्क में में कम्पनियों को लुभाने की तैयारी

ये है स्थिति
- 01 लाख वर्गफीट में बनी है पहली है टेक्नोपार्क बल्डिंग।
- 20 करोड़ रुपए से थी निर्माण लागत
- 15 से अधिक कम्पनियां कर रहीं काम
- 02 हजार से अधिक युवाओं को मिला है रोजगार
- 22 करोड़ रुपए है भवन बी की लागत
- 1.17 लाख वर्ग फीट में होगा निर्माण
- नई कम्पनियों के आने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

जबलपुर। बरगी हिल्स, जबलपुर स्थित आइटी पार्क में टेक्नोपार्क की हमजोड़ी बिल्डिंग का काम फिर शुरू होगा। इस बिल्डिंग का काम करीब दो साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से रुक गया था। हाल ही में कमिश्नर के साथ आइटी पार्क प्रबंधन, नगर निगम और उद्योगपतियों की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के लिए शासन को भेजे प्रस्ताव में अनुमति मांगी गई है। आइटी पार्क में पहली पांच मंजिला टेक्नोपार्क बिल्डिंग का निर्माण करीब एक लाख वर्ग फीट में हुआ है। वर्तमान में यहां 15 से अधिक छोटी-बड़ी आइटी कम्पनियां काम कर रही हैं। इनमें करीब दो हजार युवाओं को रोजगार मिला है। अन्य कम्पनियों ने भी यहां काम करना चाहती हैं। हाल में आयोजित मिनी इन्वेस्टर्स मीट में आए निवेशकों में से कुछ ने तैयार स्पेस मांगा था, जिससे वे सीधे काम कर सकें। 22 करोड़ रुपए लागत की करीब एक लाख 17 हजार वर्ग फीट वाली दूसरी पांच मंजिला टेक्नोपार्क बिल्डिंग का ठेका हो गया था। ठेकेदार से एग्रीमेंट भी हो गया था। यहां फाउंडेशन पहले ही भरा जा चुका है। इस पर दो करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद काम रुक गया था। रेडू टू पजेशन वाले स्थान के लिए कई कई कम्पनियां आवेदन कर चुकी हैं, इसलिए रुके हुए काम को शुरू कराने के प्रयास शुरू हो गए हैं।

आइटी पार्क के 35 प्लॉट के आवंटन के लिए जारी किए गए टेंडर इसी सप्ताह खुलेंगे। सोमवार या मंगलवार को पता चल जाएगा कि किस निवेशक ने आइटी पार्क फेज-2 के इन प्लॉट के लिए ज्यादा बोली लगाई है। बता दें कि यह पहला मौका है, जब प्लॉट के लिए ऑनलाइन टेंडर हुआ है। इससे पहले निवेशकों को अपनी योजना बताकर प्लॉट आवंटित किए गए थे। इस बार जगह कम और निवेशकों की संख्या अधिक होने के कारण टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई। आइटी पार्क प्रभारी पीके दीक्षित ने बताया कि टेक्नोपार्क बिल्डिंग की तरह दूसरी इमारत तैयार होनी है। सम्भागायुक्त ने आइटी पार्क से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैठक की थी। इसमें यह बिंदु भी शामिल था। उनके माध्यम से शासन से निर्माण शुरू करने की अनुमति मांगी जाएगी।