IAS अधिकारियों के लिए खुश खबरी, सरकार इस मामले में देने जा रही बड़ी राहत

राजस्थान सरकार का आईएएस अधिकारियों को तोहफा

जयपुर। आवासों की कमी से जूझ रही सरकार ( ias officer house ) भारतीय प्रशासनिक सेवा ( IAS ) अधिकारियों को मानसरोवर स्थित हाउसिंग बोर्ड की अरावली एनक्लेव योजना में फ्लैट्स देने की तैयारी कर रही है। आवासन मंडल ( Jaipur Housing Board ) ने यहां बने 52 फ्लैट्स के आवंटन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भिजवा दिया है। लंबे समय से आईएएस के लिए आवासों की समस्या बनी हुई है। पिछले दिनों नगरीय विकास विभाग ( Ministry of Urban Development ), सामान्य प्रशासन विभाग ( General Administration Department ) और आवासन मंडल के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के आला अधिकारियों ने मानसरोवर में अरावली एनक्लेव योजना के बी ब्लॉक के 52 फ्लैट्स का निरीक्षण भी किया था।

अब तक की सबसे ऊंची बहुमंजिला इमारत
निरीक्षण के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने औपचारिक प्रस्ताव भेजने के लिए आवासन मंडल को कहा। आपको बता दें कि यह अरावली एनक्लेव आवासन मंडल की ओर से बनाई गई अब तक की सबसे ऊंची बहुमंजिला इमारत ( multistorey building ) है। आवासन मंडल की ओर से इस बारे में बनाए प्रस्ताव पर मंत्री शांति धारीवाल ( Rajasthan UDH Minister Shanti Dhariwal ) की मंजूरी ने दे दी है। इसके बाद मंडल आयुक्त सुबीर कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग को यह प्रस्ताव भिजवा दिया। आवासन मंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग से इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति मांगी है। विभाग की स्वीकृति के बाद आवासन मंडल के निदेशक मंडल की बैठक में मंजूरी लेकर सामान्य प्रशासन विभाग को ये फ्लैट्स ( IAS house ) आवंटित किए जा सकेंगे।

आवासन मंडल का यह है प्रस्ताव

- 72 लाख 41 हजार रुपए प्रति फ्लैट की रखी है कीमत
- बोर्ड ने मांगे 37 करोड़ 65 लाख रुपए
- कीमत इस वर्ष 30 जून तक के लिए ही निर्धारित की गई है
- जीएसटी ( GST ) की राशि सामान्य प्रशासन विभाग को अलग से देनी होगी
- फ्लैट की कीमत में तीन वर्ष के रखरखाव के पेटे 1 लाख 65 हजार रुपए जोड़े गए हैं
- बेसमेंट, स्टिल्ट सहित 13 मंजिला इमारत में ये उच्च आय वर्ग के फ्लैट्स बने हुए हैं
- 1680 वर्ग फीट आकार का यह फ्लैट 3 बीएचके का है

गौरतलब है कि आवासन मंडल का एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के मुताबिक फ्लैट की कीमत 72 लाख 41 हजार रुपए रखी गई है। इसके लिए बोर्ड ने 37 करोड़ 65 लाख रुपए मांगे हैं। खास बात ये है कि ये कीमतें इस साल की 30 जून की तारीख तक के लिए ही निर्धारित की गई हैं। यानी अब से लेकर आगामी 30 दिनों तक ही। साथ ही इसमें एक और गौर करने वाली बात ये है कि जीएसटी की राशि सामान्य प्रशासन विभाग को अलग से देनी होगी। फ्लैट की कीमत में तीन वर्ष तक के रखरखाव के लिए भी 1 लाख 65 हजार रुपए जोड़े गए हैं। 13 मंजिला इस इमारत में ये फ्लैट्स उच्च आय वर्ग के लिए बने हुए हैं। सभी फ्लैट्स 3 बीएचके हैं। इनके आकार 1680 वर्ग फीट है।