मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से रोजगार, आय और राजस्व में होगी बढ़ोतरी

सिल्वर और जिंक लेड की विश्व की सबसे बड़ी खदानें राजस्थान में है। यहां मेजर और माइनर मिनरल माइंस के एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन और माइनिंग क्षेत्र में ब्लॉक्स तैयार करने की आवश्कता है। माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से रोजगार, आय और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। दुनिया में भारत अकेला देश है जहां माइनिंग खानों का आवंटन नीलामी से किया जाता है। केन्द्रीय खान सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि राजस्थान में सिलिकोसिस उन्मूलन के लिए मिशन मोड़ पर अभियान चलाया जाए, ताकि प्रदेश में टीबी जैसी अन्य बीमारियों की तरह इसे भी जड़मूल से समाप्त किया जा सके। माइनिंग क्षेत्र में राजस्थान में लगातार अछा काम हो रहा है पर अभी भी जीएसआई, एमईसीएल, आईबीएम व विभाग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्कता है, ताकि ओवरलेपिंग व अरावली या निषिद्ध क्षेत्र में अनावष्यक रुप से एक्सप्लोरेशन कर श्रम व समय को बचाया जा सके।

जियो हेरिटेज साइट्स के संरक्षण की आवश्यकता

पुरातात्विक स्थानों की तरह राजस्थान के जियो हेरिटेज साइट्स के संरक्षण की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने समूचे देश की जियो हेरिटेज संरक्षण के लिए कानून का मसौदा तैयार कर पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित कर दिया है। राज्य में कार्य नहीं कर रही 107 माइंस में से 33 माइंस पुनः आरंभ करवाया गया है, वहीं 26 माइंस की लीज रद्द कर पुनः ऑक्शन की तैयारी की जा रही है। इसी तरह की अन्य माइंस की नियामानुसार रद्द करने की कार्यवाही कर पुनः ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी ताकि इन माइंस में खनिज उत्पादन आरंभ हो सके। प्रदेश में मेजर मिनरल लाइमस्टोन, आयरन ओर, मैगनिज ओर आदि की बहुत कम समय में 22 माइंस की नीलामी की गई है। प्रदेश में 192 प्रतिशत से भी अधिक प्रीमियम पर माइंस की नीलामी का सर्वाधिक प्रीमियम पर ऑक्शन का राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया गया है।

अवैध खनन बड़ी समस्या

राज्य सरकार के सामने अवैध खनन और माइंस सेफ्टी को लेकर बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए एक और अभियान चलाकर अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही हैं, वहीं सिलिकोसिस ग्रस्त नागरिकों के लिए दवा आदि के साथ ही स्वास्थ्य जांच व अवेयरनेस जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसलमेर निकट भविष्य में देश का सबसे बड़ा सीमेंट हब बनने जा रहा है। इसी तरह से आरएसएमईटी के माध्यम से ड्रिलिंग व सेंपल एनालिसिस के काम को गति दी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द ब्लॉक तैयार कर उन्हें नीलाम कर अवैध खनन पर रोक, रोजगार के अवसर और राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।