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बड़ा फैसला : चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पदों की शैक्षणिक योग्यता अब 10वीं, भर्ती लिखित परीक्षा से, आखिर क्यों करना पड़ा सरकार को यह निर्णय, जानें कारण

Government jobs :चतुर्थ श्रेणी सेवा एवं समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं करने एवं इनकी भर्ती साक्षात्कार से कराने के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Sep 29, 2024

जयपुर। राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राजस्थान में यदि किसी चतुर्थ श्रेण्ी सेवा एवं समकक्ष पदों पर सरकारी नौकरी करनी है तो उसे अब पांचवी, आठवीं नहीं बल्कि दसवीं कक्षा पास करनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दसवीं पास करने के बाद भी उसे लिखित परीक्षा करने के बाद ही उसे चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी मिल पाएगी।
इसी तरह अब सरकारी वाहन चालक बनने के लिए भी दसवी कक्षा उत्तीर्ण तथा लिखित परीक्षा पास करनी होगी। राजस्थान में 29 सितम्बर को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें यह निर्णय किया गया है।

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कैबिनेट बैठक में यह लिया निर्णय
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा एवं समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं करने एवं इनकी भर्ती साक्षात्कार से कराने के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह, वाहन चालक के पद पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ा कर 10वीं उत्तीर्ण करने तथा अलग-अलग सेवा नियमों में वाहन चालक के पदनामों में एकरूपता लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक करने का फैसला किया गया है। साथ ही, वाहन चालक के पदों की भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी।

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आखिर सरकार ने इसलिए उठाया यह बड़ा कदम
राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के दौरान आवेदन पत्र अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते थे और स्नातक, स्नातकोत्तर, एल.एल.बी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जाता था। साक्षात्कार के माध्यम से चयन किए जाने के कारण विभागों को इन भर्तियों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन कारणों से कई वर्षों से इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी।
इसलिए अब लिखित परीक्षा कराने का निर्णय किया गया है।

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