Rajasthan News : सदन में पहली बार बोले सीएम भजनलाल, पिछली सरकार को बताया-प्रीपेड, जितना डालो उतना ही काम करती थी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के पर्ची की सरकार के आरोपों पर कहा कि यह सरकार पर्ची की न खर्ची की, धरती पुत्रों की है। पिछली कांग्रेस सरकार में तो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। आम आदमी का काम सेवा-पानी और खर्ची लिए बिना नहीं हुआ। मोबाइल की तरह प्रीपेड सेवा शुरू हो गई थी, जितना डालो (खर्ची) उतना ही काम होगा। अब भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो उनकी सिफारिश करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सदन में पहली बार बोले। वे राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दे रहे थे। करीब सवा दो घंटे के जवाब में उन्होंने विपक्ष को घेरने के साथ कई घोषणाएं कीं और पिछली सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन, महंगी बिजली व कोयला खरीद के आरोप लगाए।

सरकार की 4 बड़ी घोषणाएं
- पीएम किसान सम्मान निधि में अब किसानों को 6 की जगह 8 हजार रुपए मिलेंगे। इससे सरकार पर 1300 करोड़ का आएगा भार
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1000 की जगह मिलेगी 1150 रुपए। इससे सरकार पर 1800 करोड़ का आएगा भार
- गेहूं की फसल पर किसानों को 125 रुपए प्रति क्विटंल बोनस मिलेगा।
- पाक विस्थापित परिवारों को आवास व अन्य सुविधाएं देने के लिए नई योजना का ऐेलान

विपक्षी सदस्यों को कौन सी तारीख की पर्ची का डर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं छोटे किसान परिवार और गांव से आने वाला व्यक्ति हूं। जीवन अभावों में गुजरा है। मेरा मुख्यमंत्री बनना शायद अच्छा नहीं लग रहा है। विपक्ष के कुछ सदस्यों में पर्ची का डर बैठा है, इसलिए वो बार-बार पर्ची की बात करते हैं। विपक्ष के सदस्यों को कौनसी तारीख की पर्ची का डर है। यह डर 25 सितंबर 2022 का है। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का है। जब पर्यवेक्षक बैठक के लिए बुलाते रहे और बैठक कहीं और हो गई।

पेपरलीक घटनाओं से प्रदेश हुआ कलंकित
सीएम ने कहा पिछली कांग्रेस सरकार में पेपरलीक की घटनाओं ने पूरे प्रदेश को देश में कलंकित किया। आरपीएससी के सदस्य पेपर चोरी करते पकड़े गए। युवाओं के साथ अब धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। सीएचओ, वरिष्ठ अध्यापक, रीट और कांस्टेबल सहित पांच परीक्षाओं की जांच चल रही है। पेपरलीक मामले के 25 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। उन्होंने कहा कुछ सदस्य पेपरलीक की जांच एसआईटी की जगह सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो जांच सीबीआई से भी करवाएंगे। उन्होंने तंज कसा कि कौन सी चक्की का आटा खाते थे और कौन सा पानी पीते थे, जो एक ही परिवार के तीन-चार लोग आरएएस परीक्षा में पास हो गए। नंबर भी सबके समान आए।

पूर्व सरकार में बढ़े महिलाओं के खिलाफ अपराध
महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, महिला अपराध बढ़े। भंवरी देवी से लेकर पिछली कांग्रेस सरकार में हुई महिला अपराध की तमाम घटनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार में राजस्थान देश में अपराध में नंबर एक पर आ गया। जब सरकार का इस और ध्यान आकर्षित किया गया तो मुखिया ने यह कहकर शर्मसार किया कि बलात्कार के ज्यादातर मामले झूठे होते हैं, इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते गए। वरिष्ठ मंत्री ने तो सदन में यह कह दिया कि माँ का प्रदेश है। उन्होंने कन्हैयालाल और जयपुर में युवक की हत्या को लेकर कहा कि साम्प्रदायिक रंग देकर माहौल खराब किया। जब तुष्टीकरण के पहले नेताओं की वजह से पुलिस आधार पर फैसला हो तो कानून और संविधान बौना हो जाता है। रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं के हौसले भी पस्त थे। पुलिस पिट राजस्थान बनाना सरकार का होगा। अब अपराध मुक्त सबसे बड़ा संकल्प है।

तुष्टीकरण से नहीं, कानून से चलेगा प्रदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में हुई घटना याद है जब पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई। कन्हैयालाल और जयपुर में युवक की हत्या को लेकर कहा कि साम्प्रदायिक रंग देकर माहौल खराब किया गया। जब तुष्टीकरण के आधार पर फैसले हों तो संविधान और कानून बौने हो जाते हैं। संविधान की बात करने वाले को पता होना चाहिए कि तुष्टीकरण से नहीं, कानून से प्रदेश चलेगा। पहले भू और खनन माफिया के हौसले बुलंद थे और पुलिस के पस्त।

ईआरसीपी पर काम कर रही ट्रिपल इंजन सरकार
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के ईआरसीपी के उठाए मुद्दे पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी के एमओयू की कॉपी मांग रहे हैं। पहले वे पिछले एमओयू की कॉपी हो तो बताएं। अगर है मुझे दें। नदी से नदी जोड़ने की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी। उस समय ईआरसीपी की कल्पना की गई थी। लेकिन सत्ता में कांग्रेस आई तो ईआरसीपी की योजना को लटकाने, भटकाने का काम किया। हमारी ट्रिपल इंजन (एमपी, राजस्थान, केन्द्र सरकार) सरकार इसे पूरा करके दिखाएगी। जब एमपी में कांग्रेस की सरकार थी तो समझौता करने से ही मना कर दिया। दोस्ती हो तो ऐसी, हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आए और साथ लेकर दिल्ली गए। सरकार बनने के डेढ़ माह में यह काम कर दिखाया।