गंगवार ने 8 जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। बारां, चूरू, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, उदयपुर, दौसा एवं श्रीगंगानगर के 118 ई-मित्र केन्द्रों के खिलाफ जांच के आदेश देते हुए गंगवार ने ओ.टी.पी. के आधार पर हुए पंजीयनों की एसडीएम व तहसीलदार स्तर के अधिकारी से खरीद शुरू होने से पूर्व जांच करवाकर राजफैड मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने को कहा है।
रिपोर्ट के बाद नियमों की अवहेलना करने वाले ई मित्र केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के बाद यह पता चलेगा कि ओटीपी से हुए पंजीयन में किसान अपने अगूंठे के आधार पर पंजीयन करवाने में सक्षम थे या नहीं।
उन्होंने कहा कि जांच में सही पाए गए किसानों को ही तुलाई की दिनांक आवंटित की जाएगी और जो पंजीयन सही नहीं होंगे उन्हें निरस्त किया जाएगा। ई मित्र केंद्रों के काम में अगर किसान भी लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य खरीद में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा वास्तविक किसानों से खरीद हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।
राजफैड के प्रबंध निदेशक सुषमा अरोडा ने कहा कि राजफैड के स्तर से ऑनलाइ्र्रन पोर्टल के द्वारा हो रहे पंजीयन की विस्तृत जांच की गई। जांच में पाया गया कि 118 ई-मित्र केन्द्रों की ओर से ओटीपी के आधार पर अधिक पंजीयन होने से संदेह हुआ है।
