1. विधानसभा चुनाव- परियोजना से जुड़े 13 जिलों में विधानसभा की 83 सीट शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इनमें से 50 सीट जीती।
2. इन लोकसभा सीट पर नजर- इसी रूट पर लोकसभा की 9 सीट हैं। इनमें अजमेर, कोटा, टोंक-सवाई माधोपुर, झालावाड़-बारां, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, धौलपुर-करौली और दौसा शामिल है।
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सीएम के अलावा केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीना, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल व अन्य।
– पहले जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले शामिल थे, लेकिन गठन के बाद इस रूट पर जिलों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है।
– नए जिलों में गंगापुरसिटी, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग व जयपुर ग्रामीण भी शामिल हैं।
– भाजपा अब लोकसभा चुनाव के लिए इन्हीं 21 जिलों के आधार पर कार्यकर्ताओं की टोली बना रही है। यह टोली लोगों को ईआरसीपी का विवाद सुलझने से लेकर पानी मिलने से जुड़ी जानकारी देगी। विधानसभा चुनाव में भाजपा इस मुद्दे पर पीछे थी, लेकिन सीटें जीतने में आगे रही।
– 41.13 प्रतिशत आबादी कवर होगी राज्य की
– 3677 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी राजस्थान को मिलेगा
– 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा
– 6 बैराज और एक बांध का निर्माण होगा
– 40 हजार करोड़ रुपए आंकी गई है लागत
– 90 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार देगी
– 1700 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है राज्य सरकार।
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– 6 बैराज और एक बांध का निर्माण होगा
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– 90 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार देगी
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